वीरगञ्ज । सत्ता भागबन्डाका क्रममा चार महिनाअघि थपिएको मधेसको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले तीन साताअघि मात्र तलब खान पाए । नयाँ खडा गरिएको मन्त्रालयमा लेखापाल नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन सकेको थिएन ।

तीन हप्ताअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सह-लेखापाल अनिल श्रीवास्तवलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएपछि बल्ल कर्मचारीले तलब खान पाएका हुन् ।

यातायात मन्त्री चन्दन सिंहले मन्त्रालयको कार्य प्रगतिबारे सोध्दा कर्मचारीले तलब खान पाएकै विषय उठाए । ‘केही दिनअघि कर्मचारीहरूले तलब खाइसकेका छन् । अब बजेट सञ्चालन कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च र विकासे काम अघि बढ्छ’, उनले भने ।

चार महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले अरू केही काम गरेको छैन । एक कर्मचारीका अनुसार नयाँ मन्त्रालय भएकाले बजेट खर्च गर्नका लागि बल्ल कार्यविधि तयार गरिएको छ । त्यस्तै सर्लाहीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने तयारी पनि भइरहेको छ ।

मधेसकै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केही सूचना जारी भएका छन् । मन्त्रालयका सचिव डा. शम्भुकुमार पाण्डेका अनुसार जिल्लाहरूमा प्राङ्गारिक प्रवर्द्धनका कार्यक्रम, बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना प्रकाशन गरेपछि किसान तथा समूहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको र प्रस्ताव परेपछि मूल्याङ्कन गरेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री गोविन्द न्यौपाने अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट खर्च मार्गदर्शन ढिलो आएकाले अहिलेसम्म काम हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मन्त्रालयसहित मातहत निकायले विकासे काम अघि बढाउन सूचना निकाल्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले ढिलो गरी बजेट सञ्चालन स्वीकृति दिँदा पहिलो चौमासिकमा खासै काम हुन सकेन ।’ उनले भने, ‘

उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले पनि तलब, भत्तालगायत चालु प्रकृतिको कार्यक्रममा मात्र खर्च गरेको छ, पुँजीगत खर्च भएको छैन । ‘प्राविधिक छैन । इस्टिमेट बनाउने काम भर्खर सुरु भएको छ । मानव संसाधन बिना काम सम्भव छैन । त्यसैले अहिलेसम्म हाम्रोमा पुँजीगत तर्फ बजेट खर्च भएको छैन’ मन्त्रालयका सचिव जयकुमार राउत भन्छन् ‘सम्बन्धित निकायबाट प्राविधिक माग गरेका छौँ ।’

यो मन्त्रालय अन्तर्गत मधेसका आठ जिल्ला हेर्ने तीन वटा पर्यटन विकास कार्यालय छन् । प्रत्येक पर्यटन कार्यालयमा तीन–तीन जना पाँचौँ र छैटौँ तहका सब इन्जिनियरको दरबन्दी छ । तर ती कुनै पनि कार्यालयमा अहिले प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।

करारमा प्राविधिक भर्नाका लागि डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि मौखिक रूपमा पटक पटक माग गरिए पनि सुनुवाइ नभएको सचिव राउत बताउँछन् । दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक नदिए, डोर हाजिरीमै प्राविधिक राख्न मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग स्वीकृति लिने उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशको सबैजसो मन्त्रालयको स्थिति यस्तै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ यता अर्थात् गत साउनदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म मधेस सरकार र मातहत निकायले कुल बजेटको ४ प्रतिशत समेत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च त २ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रहेकामा हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ७३ लाख २३ हजार २२ रुपैयाँ ३६ पैसा मात्र खर्च गरेको हो । जुन कुल बजेटको ३.४१ प्रतिशत खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा पुँजीगत तर्फ ४९ करोड ७८ लाख ९१ हजार ५६४ रुपैयाँ ६ पैसा खर्च गरेको छ । यो कुल पुँजीगत बजेट २५ अर्ब ५३ करोड ९६ लाख ९४ हजारको करिब २ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ रहेको १८ अर्ब ५७ करोड ४९ लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत साउन १ देखि ७ मङ्सिरसम्म १ अर्ब ९४ लाख ३१ हजार ४५८ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयले भदौ अन्तिम साता मात्र बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले खर्च गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले साउन पहिलो साता दिनुपर्ने बजेट खर्चको अख्तियारी (पीएलएमबीएस) र बजेट खर्च मार्गदर्शन भदौको अन्तिम साता दियो । यस कारणले पनि खासै काम हुन सकेन र बजेट खर्च भएन’, एक सचिवले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराई भने विनियोजन ऐन अनुसार साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयहरूले आफैँ काम गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘तर परम्परा के छ भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च मार्गदर्शन पठाउने र त्यसैलाई मन्त्रालयहरूले अख्तियारी बुझ्ने गरेका छन्’, उनले भने ।

राजनीतिक कारणले मन्त्रालयहरूमा अख्तियारी पठाउन ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । सचिव भट्टराई भन्छन्, ‘ढिलो हुनु नितान्त पोलिटिकल कारण हो । पटक पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार, राजनीतिक समीकरणको कारण मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट मार्गदर्शनबारे छलफल हुन ढिलो भयो । त्यसै कारण मार्गदर्शन बनाउन र पठाउन ढिलाइ भयो ।’

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २१ माघ २०७९ मा प्रदेश सभाको पाँचौँ वार्षिकोत्सवमा प्रदेश सरकारले बुलेट रेलले भन्दा पनि तीव्र गतिमा काम गर्ने बताएका थिए ।

‘भोलि बिहान…सबै मन्त्री र सचिवहरूको बैठक आह्वान गरेको छु । बैठकबाट एउटा ठोस निष्कर्ष निकालेर प्रदेश सरकारका काम बुलेट ट्रेनभन्दा पनि बढी स्पिडमा गरिनेछ ।’

तर सरकार बुलेट रेलको गतिमा होइन कछुवा गतिमा रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । मधेसमा जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम बजेट दिएको भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारको आलोचना गर्छन् । तर मधेसले आफैँले बनाएको बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा  ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट रहेकामा २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो । अर्थात् ४२.५८ प्रतिशत रकम खर्च हुन सकेको थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ बजेट मात्र खर्च भएको थियो । अनलाइन खबरबाट साभार  ।