काठ्मान्डौं । ‘नयाँ युगको सुरुआत’को नारा दिँदै तीन वर्षअघि निकै तामझामसहित सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सरकारी कर्मचारीजस्तै निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि पेन्सनलगायतका सुविधा हुने भन्दै यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। तर, रोजगारदाताको आनाकानी र सरकारको उदासीनताले कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्थात्, जुन तामझामसाथ यो कार्यक्रम घोषणा सरकारले गरेको थियो, त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान भने क्रियाशीलता देखाएन।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै ‘रोजगार गुमे बेरोजगारी भत्ता र अवकाशपछि पेन्सन’ सुविधा हो। ६० वर्ष उमेरमा १५ वर्ष योगदान गरे निजी क्षेत्रका श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने यसको मूल उद्देश्य हो। तर, रोजगारदाता भने आर्थिक भार पर्ने भन्दै यसबाट उम्किन खोजिरहेका छन्। यो कार्यक्रममा जाँदा रोजगारदातालाई १ दशमलव ६७ प्रतिशत आर्थिक भार पर्छ। तर, यो कार्यक्रममा गयो भने औषधि,उपचार, दुर्घटना बिमाको सुविधा रोजगारदाताले लिनु पर्दैन। कोषले नै त्यसको जिम्मा लिन्छ। कोषमा रोजगारदाताले २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ।
यो कार्यक्रम रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारबीच त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको थियो। श्रमिकहरूले योगदानअनुसार भविष्य सुरक्षित गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी थियो। पहिलो चरणमा सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कार्यक्रममा समेट्ने बताएको थियो। औपचारिक क्षेत्र (प्रतिष्ठान) क्षेत्रमा हाल ९ लाखभन्दा बढी प्रतिष्ठान छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार ३४ लाख श्रमिक कार्यरत छन्। तर, १५ हजार ८ सय २४ रोजगारदाता र २ लाख ९५ हजार ६ सय २२ मात्र श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, स्वरोजगार व्यक्ति, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई पनि कोषमा समेटने सरकारले बताएको छ।
सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउँदा नै पक्ष र विपक्षमा मत थिए। निजी क्षेत्रले कोषका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र अपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। सरकारले रोजगारदाताका गुनासा पनि सुनेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। जुन उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो, लक्ष्य हासिल नभए यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता घट्नेछ। कोषप्रतिको आकर्षण घट्न गई औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठन सक्छ।
यो कार्यक्रम ल्याउँदा रोजगारदाताले जुन प्रतिबद्धता जनाएका थिए, उनीहरू इमान्दार बन्न सकेका छैनन्। कामदार वा श्रमिकलाई सन्तुष्ट बनाउन सके नै उत्पादन बढ्छ, आम्दानी हुन्छ भन्ने रोजगारदाताले हेक्का राख्नुपर्छ। श्रम बजारलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन पनि यो कार्यक्रम लागू हुनैपर्छ। युवाहरू आज मुलुकभित्र नबसी विदेशमा जानुको मुख्य कारण नै पारिश्रमिक निकै कम हुनु र पर्याप्त सुविधा नहुनु हो। यो कार्यक्रम लागू गरेर स्वदेशमै भविष्य सुरक्षित हुन्छ र औषधोपचार, बिमालगायतका सुविधाको सुनिश्चितता गर्न सकियो भने युवाले स्वदेशमै पसिना बगाउनेछन्। यसले एकातिर स्वदेशी उत्पादन बढ्न जान्छ भने अर्कातर्फ औद्योगिक व्यवसाय पनि फस्टाउँछ। त्यसो भयो भने स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण पनि बन्छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा समेट्न सके यसको व्यापकता बढ्नेछ।
स्वदेशमै औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न रोजगारदाताले आफू र आफ्ना श्रमिकलाई यो कोषमा अविलम्व सूचीकरण गर्नुपर्छ। नत्र, एक प्रतिशत योगदान गरिरहेका श्रमिकको योगदानको अर्थ रहन्न। उनीहरू सामाजिक सुरक्षाबाट बञ्चित हुनेछन। संविधानले दिएको मौलिक हक, अधिकारबाट श्रमिकहरू बञ्चित हुनु हुँदैन। सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकसम्बन्धी ट्रेड युनियनहरू अग्रसर भई यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न एकजुट हुनैपर्छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ।
