वीरगंज । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाको कारण हेटौंडादेखि वीरगंजसम्मका राजमार्ग छेउछाउका बासिन्दा खुशी भएका छन् । महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) र त्रिभुवन राजपथको वीरगंज भन्सार (पर्सा) देखि दामे चौर (मकवानपुर)सम्मका करीब दुई सय जग्गाधनी खुशी भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको मङ्सिर २० गते सोमवारका दिन न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र बमबहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले हेटौंडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला दिंदै डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडालगायत सातजना प्रतिवादीलाई हराउँदै जग्गाधनीहरूको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडाले २०७६ सालदेखि सडक विस्तार गरी पथलैया–वीरगंज क्षेत्रमा वीरगंज–पथलैया व्यापारिक मार्ग ६ लेन सडक विस्तारको काम शुरू गरिरहेको छ । सो सडक विस्तारको क्रममा बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका क्षेत्र, वीरगंज महानगरपालिका क्षेत्रको परवानीपुर र गण्डक क्षेत्रमा घरटहरा हटाइ सडक विस्तार भएको छ ।
हेटौंडामा सडक विस्तार गर्न खोज्दा स्थानीयले विरोध जनाउँदै आन्दोनलमा उत्रेका थिए । अदालतबाट मुद्दाको किनारा नलागेसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने स्थानीयको भनाइ थियो।
हेटौंडादेखि वीरगंजसम्म हेटौंडाका नौजना जग्गाधनी, जीतपुरका ३० जना जग्गाधनी, परवानीपुरका २० जना र वीरगंजका सयजनाभन्दा बढी जग्गाधनीले मुआवजाको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । चार ठाउँको मुद्दालाई सर्वोच्चले वीरगंज र परवानीपुरका जग्गाधनीहरूको एउटै मुद्दा बनाएर सुनुवाइ गरिरहेको छ भने जीतपुर र हेटौंडाको मुद्दा छुट्टाछुट्टै छन् ।
अहिले हेटौंडाका जग्गाधनीको मुआवजासम्बन्धी मुद्दामा फैसला आएको हो । उक्त फैसलाको नजीरले जीतपुर, परवानीपुर र वीरगंजका जग्गाधनीको पनि मुआवजा पाउनुपर्ने मुद्दा बलियो भएकोले सो क्षेत्रका मुख्य सडकका जग्गाधनीहरू खुशी भएको परवानीपुरका नागमणि उपाध्यायले बताए । “अदालतको फैसलाले पीडितको पीडामाथि मलहम लगाउने काम गरेको छ,” उनले भने, “यसले हामी खुशी छौं, नेपालको संविधानमा विनामुआवजा कसैको सम्पत्ति हडप्न नपाइने व्यवस्था छ, अदालतले पनि त्यही बोलेको छ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुर, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडा, डिभिजन सडक कार्यालय, हेटौंडा, सडक विभाग, चाकुपाट, ललितपुर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकालगायत सातजनालाई प्रतिवादी बनाइ हेटौंडाका माधवप्रसाद न्यौपानेसमेत नौजना जग्गाधनीले दिएको रिटमा मङ्सिर २० गते सर्वोच्चको यस्तो फैसला आएको हो । अदालतले सरकारी पक्षलाई हराएर जनताको पक्षमा फैसला गरेको वीरगंज क्षेत्रमा जग्गा पर्ने जग्गाधनीहरूले बताएका छन् । प्रतीक दैनिकमा खबर छ।
