पर्सा । गरिबी निवारण कोष विघटन भएपछि कोषको लगानीमा पर्सामा निर्माण गरिएका ३ वटा ‘ग्यासिफायर’ परियोजना अलपत्र परेका छन् । धानको भुसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुककै पहिलो परियोजना एक दशक अघि जगरनाथपुर गाउँपालिका ४ सुहपुरसोहरीमा निर्माण गरिएको थियो । सरकारले ४ वर्षअघि गरिबी निवारण कोष विघटन गरेको थियो । कोषको विघटनसंगै ग्यासिफायर प्लान्ट अलपत्र परेको हो ।
स्थानीय महिलालाई संगठित गरी उनीहरूकै सक्रियतामा कोषले उक्त परियोजना निर्माण गरेको थियो । त्यतिबेला गाउँमा बिजुली नपुग्दा करिब डेढ वर्ष ग्यासिफायर प्लान्ट सञ्चालनमा आएको थियो । तर, पछि गाउँमा सरकारले बिजुली पुर्यायो र एक पटक मेसिन बिग्रिएपछि पुनः सञ्चालन हुन नसकेको तत्कालीन परियोजना सञ्चालक समितिकी सदस्य सतिया देवीले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी महिलाले धेरै दुःख गरी यो प्लान्ट सञ्चालन गरेका थियौं, एक पटक बिग्रियो ,त्यसपछि मेसिन बनाउने प्राविधिक नभएपछि त्यतिकै थन्कियो ।’
स्थानीय पलट माझी सरकारको र स्थानीयको समेत ठूलो लगानी रहेको परियोजना बीचमै बन्द हुनु दुःखद भएको बताउछन् । ‘मेसिन बिग्रदैमा परियोजना नै ठप्प पारिनुहुन्थेन,’ उनी भन्छन् , ‘प्राविधिक खोजेर ल्याएर भए पनि यो परियोजनालाई गति दिइनुपथ्र्यो ।’ नेपालमै पहिलो नमुना परियोजना रहेको यसको कुल लागत ५१ लाख ४ हजार २ सय ७० रुपैयाँ थियो । त्यसमध्ये स्थानीय महिलाले २ लाख ६ हजार ५ सय ७ रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गरेका थिए ।
यो परियोजना सञ्चालन गर्न तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले ४ लाख र अरुणोदय युवा क्लब महुवनले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए । गरिबी निवारण कोष, तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सहयोग र अरुणोदय युवा क्लबको सहजीकरणमा परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । प्लान्ट सञ्चालनका लागि स्थानीय सहदेव यादवले दुई कट्ठा जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।
४० केभिए विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्लान्टले साढे ५ किलोमिटर आसपासका ६ सय घरधुरीलाई प्रत्यक्ष सेवा दिएको थियो । ग्यासिफायर प्लान्टनजिक सेलर मिल चलाएर त्यहाँबाट निस्किएको भुसबाट ग्यासिफायर उपकरण सञ्चालन गरिएको थियो । त्यतिबेला भारतमा लोकप्रिय भएको ग्यासिफायर हक्स पावर सिस्टमबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने होडबाजी चलेपछि यहाँ पनि त्यसको सिको गरिएको थियो ।
प्लान्ट सञ्चालन हुँदा तत्कालीन जगरनाथपुर गाउँपालिकाको वडा नं ५ देखि ९ नं वडाका करीब ६ सय घरधुरीले बल्वसंगै पंखा, मोबाइल चार्ज, टेलिविजनसमेत चलाउन पाएका थिए । प्लान्ट सञ्चालन गर्न प्रतिघण्टा ५० किलो धानको भुस आवश्यक थियो र यसको लागत १ सय ६० रुपैयाँ थियो । धानको भुस अभाव भए विकल्पका रूपमा घरको छानो छाउने खरलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाहेक ३० प्रतिशत पराल हालेर पनि प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो ।
प्लान्ट जडान र सञ्चालनसम्मको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनीहरूले नै लिन्थे । तर, पछि उपकरण बिग्रिएपछि उपकरण सप्लायर भारतीय कम्पनी र तिनका प्राविधिकहरू सम्पर्कविहीन हुन थालेको र उपकरण मर्मतमा समस्या भएको यादवले बताए । जगरनाथपुरमा पहिलो प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा थप २ वटा ग्यासिफायर प्लान्टको निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
जिराभवानी गाउँपालिका १ पिपरा र पटेर्वासुगौली गाउपालिका–१ सोनवर्षामा गरी २ वाट प्लान्ट निर्माणाधिन थियो । पटेर्वासुगौलीका शिक्षक ओमप्रकाश चौधरीले दुवै प्लान्ट सञ्चालनमा नआउँदै बन्द भएको बताए । ‘दुवै प्लान्ट सञ्चालन नहुँदै बीचमै रोकियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि दुवैको भवन र उपकरण छन् तर ती बेवारिसे झैं छन् । सांभार : कान्तिपुर
