काठमाडौं : आकर्षक ब्याज पाउन थालेपछि बचतकर्ताले सहकारीको रकम झिकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीलाई परेको हो।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले परिस्थिति जटिल भएकाले सन्दर्भ ब्याजदर पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगर्दा पनि फरक नपर्ने बताए। ‘सम्पत्ति सुद्धिकरणलगायतका विषयमा कानुन पालना गर्नुहोस्। अहिले सन्दर्भ ब्याजदर मिचेर कारबाही भोगेपनि फरक पर्दैन,’ उनले भने।
कर्जामा लगाइएको अधिकतम सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर)ले सहकारीलाई सकस परेको हो। नेपाल बैंकर्स संघले असोज १ देखि ब्याजदरमा भद्र सहमति तोडेको छ। यससँगै बैंकले निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका छन्। बैंकले रेमिट्यान्स मुद्धतिमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सुरु गरेका छन्। सहकारीले भने ऋण प्रवाह गर्दा १६ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन पाउँदैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मनलाग्दी ब्याजदर बढाएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो।
१५/१६ प्रतिशतमा निक्षेप लिएर १६ प्रतिशतमा ऋण दिन नसकिने काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले बताए। बैंकले ब्याज बढाउँदा पनि ब्याजदर निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसक्नु दुःखद भएको उनले बताए।
सहकारीले मनपरी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्न थालेपछि सरकारले सहकारी ऐन २०७४ मै सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरेको थियो। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नभए यसको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिए। ‘सन्दर्भ ब्याजदर १८ देखि २० प्रतिशत बनाउनुको विकल्प छैन’, पौड्याल भन्छन्, ‘समय अनुसार ब्याजदर निर्धारण नभए अवज्ञा हुन्छ।’
तरलता अभावका कारण सहकारी मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। निक्षेप तान्न बैंकले आकर्षक प्याकेज लिइरहेका छन्। यसले सहकारीको निक्षेप बाहिरिने जोखिम बढेको भन्दै सहकारीकर्मी चिन्तित छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक टेकप्रसाद चौलागाईले क्यापिङले सहकारीको निक्षेप बाहिरिने खतरा बढेको बताए। सहकारीकर्मीले २०७६ साउनमा सन्दर्भ ब्याजदरको विरोध गरेका थिए। संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका चौलागाईले ऐनमा उक्त व्यवस्था राख्नु त्रुटि भएको बताउँछन्। निवर्तमान सांसद घनश्याम खतिवडा सन्दर्भ ब्याजदर ऐनमा राखेर त्रुटि भएको बताउँछन्। ‘संसदको म्याद सकिएकाले पुसपछि मात्रै ऐन संशोधन गरेर उक्त प्रावधान सच्याउनुपर्छ’ उनले भने।
सरकारले फागुन १३ मा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गर्दै चार/चार महिनामा पुनरावलोकन निर्णय गरेको थियो। तर, ६ महिना बितिसक्दा पनि सन्दर्भ ब्याजदरको बैठक कहिले बस्ने अझै अन्योल छ। अन्नपूर्ण पोस्ट
