वीरगंज । दुई दशकपछि कृषि औजार कारखाना पुन: सञ्चालनमा आउने भएको छ । तर, कारखाना सरकारले नभई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन गर्ने भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो ।
आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण रहेका कारखानाहरू पुन: सञ्चालन गरिने घोषणाअनुसार नै आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । “चालू आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ,” उनले भने, “त्यस नीतिअन्तर्गत हामीले मुख्यगरी कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।” त्यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको शर्माले बताए । मन्त्री शर्माले २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
सोही बेला उनले कारखना पुन: सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए । “नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचको पनि थिइनँ,” उनले भने, “आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकोले यसलाई चिठ्ठा नै परेको भन्छु ।” उनले सम्झौता राम्रो कामको लागि भएको समेत बताए ।
सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको छ । योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतका कामसहित आविष्कार केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो । कारखानाको मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ । यस्तै, आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवम् आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट करपश्चातको रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको चल–अचल सम्पत्ति अनुसन्धान तथा विकास कार्यको लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रका अनुसार सञ्चालक समितिले आविष्कार केन्द्रको सिफारिसमा कारखानामा कार्यरत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जनशक्तिको सेवासुविधा निर्धारण गर्न र अनुमोदन गर्नेछ । साथै, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपाल सरकारको उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिलाई कृषि औजार उत्पादन, वितरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यप्रति प्रतिबद्ध भई कामकाज गर्नुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
