काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
आज (मंगलवार) मिटरब्याज पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो ।
आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको बताए ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन । असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ । आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन । हामीले के गरेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा म छलफल गर्न तयार छु,’ सञ्चारकर्मीसँग सहसचिव शर्माले भने, ‘उहाँहरुसँगको कुराकानीमा केही जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ । अहिले केही कुराहरुका लागि कानून बनाउनुपर्ने देखियो । वर्तमान कानूनले यो समस्या समाधान हुँदैन । कानून पनि प्रतिवेदनको आधारमा हुन्छ, हामीले कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पठाएका छौँ ।’
सदियौँदेखिको समस्या एकदिनमै चैट नहुने र कानून बनाउन समय लाग्ने उनले बताए । ‘कानून बनाउने विषय अघि बढीरहेको छ । धेरै दिन बस्नुपर्दैन । उहाँहरुका समस्या छिटै समाधान हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई भेटाउन म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु,’ शर्माले भने ।
११ दिन पैदल हिँडेर सोमवार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमवार खुलामञ्च अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट टंगालबाट बालुवाटारतर्फ विरोध शुरु गरेका हुन् । तर प्रहरीले घेरा हालेर उनीहरुलाई बालुवाटार छिर्न दिएन । अहिले उनीहरू भद्रकाली हुँदै माइतीघर मण्डलातिर लागेका छन् ।
