काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूबाट महानगर, नगर र गाउँपालिकामा उम्मेदवार दिँदा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोहीअनुसार गत २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रमुख वा उपप्रमुख कुनै एकमा महिलाको उपस्थित सुनिश्चित थियो । तर २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा आउँदा सत्तारूढ दलको स्वार्थका कारण धेरै ठाउँमा महिला उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले महानगर÷उपमहानगरमा गरेको गठजोडमा अधिकांशमा पुरुष उम्मेदवारको संख्या बढी देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनले ६ मध्ये २ महानगरपालिकामा महिलालाई मेयरको उमेदवार बनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह, नगरपालिका र महानगरमा प्रमुम वा उपप्रमुखमध्ये कुनै एकमा मात्रै उम्मेदवारी दिए सुरुमा महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको थियो ।
तर, सो आचारसंहितालाई निर्वाचन आयोगले सच्याउँदै कुनै एक पदमा उम्मेद्वार दिँदा महिला अनिवार्य हुने वाक्यांश हटाएसँगै हाल महानगर र उपमहानगरमा पुरुष उम्मेदवारको संख्या बढी देखिएको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
