काठमाडौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७७ साल जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी २ वर्षभित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सरकारले घोषणा गरेको दुई वर्ष बित्न अब एक महिना मात्रै बाँकी छ तर अहिलेसम्म मुलुकका सबै जनताको पहुँचमा बिजुली पुगेको छैन। सरकारले बजेट वक्तव्यमा आकर्षक कार्यक्रम समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पद्धतिकै कारणले अझै पनि मुलुकभरका करिव १० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सो बजेट वक्तक्यमा प्रदेश नं १, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने बाचा गरेका थिए। त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा पनि २०० वटा सौर्य मिनि ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिने आकर्षक योजना सार्वजनिक गरेका थिए। खतिवडाले घोषणा गरेका बजेटका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७७/७८ को फागुन मसान्तसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या १०.९७ प्रतिशतले वृद्धि भई ४९ लाख ९३ हजार (सामुदायिक संस्थाबाहेक) पुगेको छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असारमसान्तसम्म विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४५ लाख (सामुदायिक संस्था बाहेक) पुगेको थियो। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कर्णाली प्रदेशमा ३४.७५ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ६४.६९ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै बिजुलीको पहुँच पुगेको छ।
यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
