पर्सा । स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचित भएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पहिलै देखि करार वा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने कार्यलाइ तिव्रता दिएको विभिन्न स्थानीय तहमा देखियो । कतिले सहज तरिकाले लिए भने कतिले आफुहरुसंग अन्याय भएको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग हारगुहार गरेको पनि देखियो ।
पर्साको सखुवा प्रसौनीमा पनि यस्तै विवाद भएकोले पिडित करार कर्मचारी संघर्ष समिति गठन गरि न्यायको लागि अनुरोध गर्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्सालाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
समितिका संयोजक अभ्यास राउत कमकरको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सभापति अजय सरार्फलाइ ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ।
हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकामा नयाँ नेतृत्व आए देखि नै करारका कर्मचारीहरुलाई काम गर्न नदिने वातावरण सृजना गरी राजिनामा गर्न पटक पटक दबाब दिइए पनि हामी यस प्रकारका अनौपचारिक कुरालाई बेवास्ता गर्दै आ-आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्दै आएको र गाउँपालिकाको २०७९/ ०३ / ३१ गते शुक्रबार साझ फेसबुक पेजमा प्रकाशित सुचना अनुसार सेवा करारका कर्मचारीहरुले कार्य सम्पादन मुल्याँकन फारम भरी २०७९।०४।०१ गते भित्र बुझाउन हतारमा र कानून बिपरित कर्मचारीहरुलाई समय नै नदिइ सूचना गरिए पनि हामी बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
काममा खटाइए पनि करार नविकरण पछि १ गते देखीनै हाजिरी गर्ने भन्दै हामी मध्ये अधिकान्सलाई हाजिरी गर्न दिइएन र २०७९|०४।०६ गते ८० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्ग प्राप्त गर्ने कर्मचारीहरुको मात्र म्याद थप गर्ने सूचना गरी नियतबस आफूलाई मनपर्ने, नातावाद, भोटदिएका कर्मचारीहरुको मात्र कार्य सम्पादन मुल्याँकनमा (५० प्रतिशत) भन्दा बढी अङ्गक दिईएको र हामीले भोट नदिएको शंका गरी र हामीबाट आर्थिक फाइदा हुने नदेखे पछि (८० प्रतिशत) भन्दा कम अङ्गक दिई म्याद थप नगर्ने पुर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण कार्य भएको समेत जोडिएको छ।
यस प्रकारको निर्णय तत्काल बदर गरी हामी माथि अन्याय नगर्न र बिधिको शासन पालना गर्दै हाम्रो करार सम्झौता नविकरण गर्न र हाम्रो पदमा नयाँ गरिएको विज्ञापन रद्द गर्न आग्रह गर्दै हामीले आफ्नो पालिकामा ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौँ भनी पत्रमा भनिएको छ ।
कार्य सम्पादन मुल्याँकनको बहानामा राजनैतिक प्रतिशोध र आफ्ना मान्छे मात्र राखी भ्रष्टाचार गर्ने नियतबस अख्तियारको दुरुपयोग गरी भैरहेको अन्यायको स्वतन्त्र छानबिन गरी न्याय दिलाउन अनुरोध गर्दै १८ जना कर्मचारीको हस्ताक्षरित पत्र सभापति सरार्फलाई बुझाइएको समितिका संयोजक कमकरले बताए ।
