वीरगन्ज । न्यायका लागि निवेदन वा मुद्दाका लागि निश्चित समयावधि दिने कानुनी व्यवस्था संसारभरिकै चलन हो। त्यसलाई कानुनी भाषामा हदम्याद भनिन्छ। जघन्य र गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा भने हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था हुन्छ। राज्यको सम्पत्ति हिनामिना र भ्रष्टाचारमा पनि हदम्यादको व्यवस्था हुने गरेको छ, तर त्यसैको दुरुपयोग वा अपव्याख्या गरी भ्रष्टाचारीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्।
त्यसैको एउटा उदाहरण ललिता निवास जग्गा प्रकरण हो। सरकारी स्वामित्व जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर गरिएको आपराधिक कार्यमा न्यायपालिकाले समेत हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाकै बहानामा उन्मुक्ति दिनु न्यायभन्दा कानुन माथि बनाइनु हो। जब कि कानुन न्यायका लागि हो, अन्याय र उन्मुक्तिका लागि होइन।
ललिता निवास प्रकरणमा दोषी ठहर टीकाराम घिमिरेलगायत १७ जनालाई सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगर्न दिएको एक वर्षअघिको अन्तरिम आदेशभित्रको कारण उही ‘हदम्याद नाघेको’ देखाइएको थियो। नाबालिकामाथि भएका यौनहिंसा र बलात्कारलगायत घटनामा हदम्याद नराख्न भइरहेको बहसबीच भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा हदम्याद राखिनुलाई कानुनका जानकारहरू नै बदनियत मान्छन्।
उनीहरूकै भनाइमा त्यो भनेको भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने छिद्र राखिदिनु हो। नेपालको सबैभन्दा असाध्य रोग नै भ्रष्टाचार हो। जसको कुनै हदै छैन। भ्रष्टाचार बेहद छ। अनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा चाहिँ हदम्यादको व्यवस्था किन गरिएको हो ? उदेकलाग्दो छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा पाँच वर्षको हदम्याद राखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्ने छ। यस्ता हदम्यादले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा होइन, मलजल गर्न, ढाकछोप गर्न र उन्मुक्ति दिन नै मद्दत गर्छ।
ललिता निवास प्रकरणमात्रै होइन, थुप्रै यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा हदम्यादकै तगारोले न्याय मरिरहेको छ। तसर्थ अब बन्ने कानुनमा हदम्यादमाथि विचार गर्न जरुरी छ। हदम्यादको अपव्याख्याकै कारण जसरी भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति मिलिरहेको छ, त्यस कारणले पनि हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु मनासिब हुन्छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार
