काठमाडौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा दिने क्षमता अधिक छ। यसअघिका समय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी योग्य पुँजी (तरलता) नहुँदा कर्जा नपाउने गुनासो पटक–पटक आउँथ्यो। तर, अहिले यथेष्ट पैसा छ। यस्तो अवस्थामा पनि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई थप कर्जा दिन चाहिरहेका छैनन् भने व्यवसायीहरूले पनि थप कर्जा मागेका छैनन्।
बैंकको खराब अर्थात् निस्क्रिय कर्जा बढेकाले बैंकहरू कर्जा दिएर जोखिम मोल्नभन्दा सरकारी ऋणपत्रमा ७–८ प्रतिशतको ब्याजदरमा लगानी गर्न तयार देखिन्छन्। असार मसान्तमा सकभर ऋण दिनभन्दा धमाधम उठाउन लागि परेका छन्।
व्यवसायीहरू चर्को ब्याजले कर्जा लिएर शिथिल अर्थतन्त्रको अवस्थामा थप लगानी गर्न डराइरहेका छन्। यसअघि आमसर्वसाधारणको निक्षेप चालु पुँजी कर्जा शीर्षकमा ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरेपछि यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेर सीमा तोकेपछि थप कर्जा लिन सकेका छैनन्।
लगानीको क्षमता हुँदा पनि बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न र निजी क्षेत्रबाट माग हुन नसक्नुले गम्भीर अवस्था देखाउँछ। यद्यपि यी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साउनमा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँछ भनेर ‘पर्ख र हेरको अवस्थामा’ रहेकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्।
जबकी केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रतर्फ १२.६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चालु आव सकिन लाग्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४ प्रतिशत पनि नाघ्न सकेको छैन।
यसअवधिमा निजी क्षेत्रमा थप १ खर्ब ५३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको मात्रै कर्जा बढ्यो। जबकी गत आर्थिक वर्षकोे सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ५ खर्ब ४८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । यसपटक निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल स्विकार गर्छन्। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
