महिला सांसदको विवेकपूर्ण हस्तक्षेपको सकारात्मक परिणाम संसदमा देखिन थालेको छ । एसिड कानुन निर्माण, बलात्कारको हदम्याद विस्तार, पछि अब प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनुपर्ने मुद्दा जोडतोडले अघि बढेको छ ।
२ फागुनमा सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद विद्या भट्टराई कड्किइन् । कारण थियो– प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूको विषयमा छलफल गर्न छुट्टै इकाइ रहने प्रस्ताव अस्वीकार हुने संकेत । ‘यदि यो हुँदैन भने मानिंदैन । यो महिला सांसदहरूको एक स्वर, एक आवाज हो’, उनले भनिन् ।
सांसद भट्टराई सहितका महिला सांसदहरूले महिलाको विषयमा बहस पैरवी गर्न छुट्टै संयन्त्र रहने प्रस्ताव गरेका थिए । महिला समिति विषयगत समितिका रूपमा रहेको भनी कतिपय सांसदहरूले छुट्टै इकाइ रहने विषय अस्वीकार गर्ने संकेत गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० की सांसद सोविता गौतम लगायतले महिला सम्बन्धी इकाइ रहनुपर्नेमा आफूहरू एकमत रहेको बताए ।
महिला सांसदहरू छुट्टै इकाइको अडानबाट पछि नहट्ने देखेपछि समितिका तत्कालीन सदस्य स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङले महिला सम्बन्धी इकाइ भन्दा संविधानसभामा रहेको ‘ककस’को झल्को आउने र ककसबारे समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै थरी धारणा रहेको स्मरण गरे । साथै उनले ‘लैङ्गिक एवं समावेशी पैरवी इकाइ’ भनी राख्ने प्रस्ताव गरे । जसलाई समितिले स्वीकार ग¥यो ।
हामीले सशक्त रूपमा उठाउन सकेका कारण जुनसुकै रूपमा भए पनि महिलाहरूको विषयमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभामा छुट्टै समिति रहने गरी नियमावली बन्यो’ सांसद भट्टराई भन्छिन्, ‘कार्यान्वयनमा फेरि पनि समस्या छ ।’साभार
