काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले १० अर्ब रुपियाँ राजस्व छलीमा संलग्न १ हजार ८ सय ६६ फर्म तथा करदातामाथि छानबिन थालेको छ । यसअघि राजस्व छलीमा संलग्न सयवटा फर्ममाथि छानबिन भई ३२ करोड कर निर्धारण गरिसकिएको छ । अवैधानिक रूपमा भ्याट बिलको बिक्री गरी त्यसबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिएर राजस्व छली गर्ने व्यापारीहरूमाथि विभागले कारबाही तीव्र बनाएको हो ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई १० अर्ब रुपियाँ कर छलीमा संलग्न १ हजार ९ सय ६६ फर्म तथा करदातामध्ये सयओटाको छानबिन गरी ३२ करोड कर निर्धारण गरिसकिएको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले बाँकी १ हजार ८ सय ६६ फर्म तथा करदातालाई चैतभित्र छानबिन गरी कर निर्धारण गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लिन थालेको लामो समय भएको छ । वस्तु वा सेवा खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरिए पनि उक्त भ्याट अन्तिम उपभोक्ताका लागि मात्रै दिने गरिन्छ । आयातकर्ता, डिलर र बिक्रेताले भ्याटबापतको रकम सरकारसँग फिर्ता लिने वा तिर्नुपर्ने भ्याटबाट घटाउने गरे पनि कानुनमा केही व्यवस्थालाई टेकेर भ्याट बिल बिक्री गरेर राजस्व छली गरिरहेको पाइएको छ ।
राजस्व छली गर्नेले नक्कली बिल बिजक तयार पारी भ्याटवापतको रकम फिर्ता लिने, न्यून मूल्याङ्कन गरेर भन्सारबाट सामान ल्याउने, नक्कली बिलबिजक बनाएर बिक्री गर्ने, भन्सार छलीका सामान ल्याएर बिल बनाएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । मुख्यतः निर्माण व्यवसाय र धेरै मुनाफा हुने वस्तु तथा सेवाहरूमा यस्तो समस्या बढी देखिएको विभागले जनाएको छ ।
यसरी कर छल्नेमा एकै फर्म तथा करदाताले ६÷७ करोड रुपियाँसम्म छलेको पाइएको छ । बिल नै बिक्री गर्नको लागि सिर्जना गरिएका फर्महरूबाट वस्तु सेवा नलिइकन बिजकमात्रै लिएर १३ प्रतिशत भ्याटचाहिँ सरकारसँग दाबी गर्ने गरिएको छ । उठाएको भ्याटमा त्यो रकम घटाएर खल्तीमा राख्ने र नाफा कम देखाएर आयकर छली गर्ने गरिएको विभागले जनाएको छ । जसका कारण करिब ३० प्रतिशत तिर्नुपर्ने आयकर नतिर्ने र राज्यको कोषलाई हानी पुर्याउने कार्य भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
