वीरगन्ज । झन्डै २३ वर्ष अगाडि १८ कठ्ठा १५ धुर क्षेत्रफलमा ७ वटा टर्फ विकेटसहित वीरगन्जमा निर्माण भएको क्रिकेट मैदान अहिले अलपत्र छ । सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्रिकेट मैदान निर्माण हुने क्रममा केही जग्गा धनीको जग्गाको मुआब्जा विवाद समाधान नगरिदिँदा मैदानको उचित रेखदेख समेत हुन सकेको छैन ।
खेल मैदानको स्तर दिनप्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको छ । मैदानको आउटफिल्ड खाल्डाखुल्डीले भरिएका छन् । टर्फ विकेटमा पनि क्रिकेट खेल्ने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्रिकेट मैदानका लागि ५ बिघा जग्गा छुट्याएको थियो । जसमध्ये करिब तीन बिघा मात्र उपयोगमा आएको छ । क्रिकेट संघ पर्साका अध्यक्ष मनिष सिंहका अनुसार मुआब्जा विवादले क्रिकेट मैदानमा तारजाली वा बाउन्ड्रीवाल समेत लगाउन सकिएको छैन । जसले गर्दा क्रिकेट मैदानको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
‘मैदानको बाउन्ड्री बाहिर थप दुई बिघा जग्गा रहेको छ,’ संघका अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधान नहुँदा क्रिकेट मैदान संरक्षण गर्न सकिएको छैन ।’ दुई दशक बित्दापनि जग्गाको विवाद समाधान नहुँदा क्रिकेट मैदान जीर्ण बन्दै गएको छ । ‘अन्यत्र खेल मैदान निर्माण भइरहेका छन्,’ क्रिकेट खेलाडी हासिम अन्सारी भन्छन्, ‘तर, वीरगन्जमा भएको मैदान पनि जग्गा विवादका कारण संरक्षण गर्न सकिएको छैन ।’
०५८ सालमा क्रिकेट मैदान निर्माण हुँदा स्थानीय ७ जनाको करिब ४ कठ्ठा जग्गा मैदान भित्र परेको थियो । लामो समय बित्दापनि मुआब्जा नपाएको भन्दै ०६९ माघ १६ मा जग्गा धनीले क्रिकेट मैदानमा डोजर चलाएका थिए ।
अधिग्रहण गरेको एक दशक बितिसक्दापनि मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरुले क्रिकेट मैदानको एक फिट अग्लो पर्खाल, त्यसैमा जोडिएको ४० वटा फलामे एङ्गल सहितको करिव ७० मिटर लामो तारजाली समेत भत्काएर करिव चार कठ्ठा जग्गामा डोजर लगाएर मैदान खनिदिएका थिए ।
खेल मैदानले मिचेको जग्गा धनीहरुमध्ये ४ जनाले अदालतमा खिचोला चलन भन्ने मुद्दा दिएको र बाँकी ३ जनाले मुद्दा नगरी जग्गा फिर्ता वापत मुआब्जा पाउँ भनेर परिषद्मा निवेदन दिएका थिए । अदालतले जग्गा धनीहरुकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
०६९ असार २४ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा परिषद्को ९३ औँ बोर्ड बैठकले नारायणी रंगशाला क्रिकेट खेलमैदान निर्माण हुँदा विभिन्न व्यक्तिहरुको जग्गा खेल मैदान भित्र परेकोले जग्गाधनीको क्षेत्रफल बमोजिम नारायणी रंगशाला भित्रको जग्गाबाट क्रिकेट मैदान र भविष्यमा खेलकुदलाई असर नपर्ने गरी जग्गा सट्टा पट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जग्गा धनीहरुको क्रिकेट खेल मैदानले मिचेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा परिषद्को नारायणी रंगशाला भित्रको जग्गाबाटै सट्टापट्टा गर्ने कार्यका लागि कित्ताकाँट गरी सम्बन्धित मालमोत कार्यालयमा गई राजीनामा लिने दिने लगायतका कार्य गर्न परिषद्ले मध्यमान्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिलाई अख्तियारी दिएको थ ियो ।
सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको १२ वर्ष बितिसक्दापनि जग्गाको विवाद सुल्झिएको छैन । सट्टापट्टा वापत राखेपले उपलब्ध गराएको जग्गामा बाटो नभएकाले समस्या समाधान नभएको हो । क्रिकेट संघ पर्साका अध्यक्ष मनिष सिंहका अनुसार जग्गा सट्टापट्टाले समाधान ननिस्केपछि अहिले धग्गाधनी जग्गा वापतको मुआब्जा लिन सहमत भएका छन् ।
‘मुआब्जाका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘केही दिनमै मुआब्जा वितरण हुने आशा छ ।’ विवाद समाधान भएपछि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगले क्रिकेट मैदानमा बाउन्ड्रीवाल लगाउने योजना रहेको उनले खुलाए ।
‘क्रिकेट मैदानकै नाममा रहेको बाँकी दुई बिघा जग्गामा प्राक्टीस (अभ्यास) पीच बनाउने छौँ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा मैदान र टर्फ पीचको संरक्षण पनि हुन्छ, त्यसका लागि मुआब्जा तिरेर जग्गाको विवाद समाधान आवश्यक छ ।’ साभार : कान्तिपुर दैनिक/भूषण यादव
