जनकपुरधाम l मधेस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या निरक्षर छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकअनुसार कुल जनसंख्याको ५०.५ प्रतिशत निरक्षर छन् । ४९.५ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै साक्षर रहेको प्रदेशमा प्रदेश सरकारले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो तर, अवस्था विपरीत छ ।
मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको कुल बजेटको करिब ६ प्रतिशतमात्रै छ । त्यसमा पनि शिक्षासँगै संस्कृति मन्त्रालय जोडिएको हुनाले अधिकांश योजनाहरू संस्कृति संरक्षणमै राखिएको छ । शिक्षालाई खासै ध्यान दिइएको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालयको दोस्रो आवधिक योजनाले तय गरेको लक्ष्य प्राप्ति अवस्थाअनुसार २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मानेर सो बेलाको साक्षरता दर (५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको) ४९.५ प्रतिशत थियो । जसलाई २०७९/८० सम्म ९६ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, २०७९/८० सम्मको प्रगतिमात्र ६३.५ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले २०८०/८१ को लक्ष्य ९७ प्रतिशत साक्षरता दर पुर्याउने राखे पनि बजेट विनियोजन सोअनुसारले भएको छैन ।
प्रदेशभरि विद्यालय छाड्ने दर (आधारभूत) तहमा २०७५/७६ मा ३.९ प्रतिशत थियो । जसलाई कम गरेर २०७९/८० सम्म २.२ प्रतिशतमा छाड्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राख्यो तर, २०७९/८० मा विद्यालय छाड्ने दर कम गर्न केही कार्य नै भएन र त्यसको तथ्यांकसमेत शिक्षा मन्त्रालयमा छैन । सरकारले २०८०/८१ मा यो दर एक प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो तर, हालसम्म प्रगति के भएको हो त्यसबारे जानकारी गराइएको छैन । त्यसैगरी, प्रदेशको आठै जिल्लामा सिकाइ दर (आधारभूत कक्षा ८) सम्म २०७५।७६ सम्म ४० प्रतिशत थियो ।
पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि २०७५।७६ मा २० प्रतिशत काम भएको थियो । २०७९/८० मा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा ६० प्रतिशत काम गर्ने लक्ष्य राखियो भने सो वर्षको प्रगति ४० प्रतिशत भयो । २०८०/८१ मा सम्पदा संरक्षणमा ८० प्रतिशत योजना कार्यान्वयनको लक्ष्य राखेर काम भएको हो ।
त्यसैगरी पुरातात्विक मठ, मन्दिर, मस्जिद, ताल, तलैया आदिको संरक्षणमा २०७५।७६ मा ५० प्रतिशत काम भएको थियो । २०७९/८० मा कामको लक्ष्य १ सय ५० पुर्याउने योजना राखियो । जसको प्रगति ४० प्रतिशत भयो । २०८०/८१ मा दुई सय वटा यस्ता योजनाहरू लागु गरिएको थियो ।
‘मधेसमा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीयता अभिवृद्धिभन्दा पनि भौतिक निर्माणका कामहरू, मठमन्दिर बनाइदिन, पोखरी संरक्षणमा बजेट राखिदिन र अन्य खालका कामहरूमा बजेट विनियोजनको लागि विशेष दबाब आउने गर्दछ । जसले गर्दा हामीले पनि मागअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी तिवारी भन्छिन्, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा शिक्षासँगै संस्कृति पनि जोडिएर आएको हुनाले संस्कृतितर्फ यस वर्ष पनि बढी नै बजेट खर्च भएको छ ।
शिक्षातर्फ त्यति छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी छ । २०७९/८० सम्म यसलाई ६५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो तर, यसको प्रगति भने केही भएन । प्रगतिको तथ्यांकसमेत छैन ।
प्रदेशको कुल बजेटमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणमा २०७५/७६ सालमा ०.०६ प्रतिशत बजेटको अंश छुट्ट्याइएको थियो । २०७९/८० मा यसलाई ०.१० पुर्याउने लक्ष्य राखियो र २०७९/८० मा ०.००१ गरियो । २०८०/८१ मा भने बजेटको अंश ०.११ प्रतिशत मात्र राखिएको मन्त्रालयको तथ्यांकले प्रस्ट गर्छ । शिक्षा क्षेत्रलाई अभिवृद्धि गर्न अति नै न्यून काम भए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र कमिसन आउने खालका कामहरू गर्न मन्त्रालयबाट निकै तदारुकता देखाउँदै आइएको छ । साभार : अन्नपुर्ण पोस्ट/मनिका झा
