काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई पत्रमार्फत विलासिता कर र भ्याट कार्यान्वयन तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन्।
महासंघले आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १७ बमोजिम सुनका गहना कारोबारमा जारी गर्नुपर्ने कर बील तथा विजकको नमुना कार्यान्वयनमा लैजान माग गर्दै आएको तर यस सम्बन्धमा व्यवसाय, उपभोक्ता तथा राज्यमा पर्नसक्ने असरको पर्याप्त मूल्यांकन विना २ प्रतिशत तहगत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघका अनुसार यस कर व्यवस्थाले लाखौं रोजगार जोखिममा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। यति मात्र नभई, पछिल्लो डेढ महिनादेखि व्यवसायीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको र यसबीच नेपाल सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार कार्यदल समेत गठन भइसकेको जनाइएको छ।
उक्त कार्यदलको कार्यशर्तमा विलासिता कर र भ्याटको पुनरावलोकन मुख्य विषय रहेको हुँदा जबसम्म कार्यदलको ठोस निस्कर्ष आउँदैन, तबसम्म यस्ता कर कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरू असमर्थ रहेको महासंघले प्रष्ट पारेको छ।
महासंघले यसबीचमा व्यवसायीहरूलाई कर कार्यान्वयनका लागि अनावश्यक दबाब नदिन विशेष अनुरोध समेत गरेको छ। साथै, सहमति र सहकार्यको वातावरणमा खलल पुग्ने खतरासमेत औंल्याउँदै सरकारले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने माग दोहोर्याइएको छ।
