बिरगंज l प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार दोस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दा मन्त्रीहरूमा त्रास सिर्जना भएको छ। सुरुमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षका लागि मात्रै भनेका थिए। यसैकारण मन्त्रीहरू आफूलाई कुन बेला हटाइने हो भन्ने अन्योलमा छन्।
सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षका लागि भनेको स्मरण गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सामान्य प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। ‘शपथग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूले एक वर्षका लागि भन्नुभएको थियो,’ बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भने। सञ्चारमन्त्रीको यो धारणा सार्वजनिक भएसँगै मन्त्रीहरू कुनै पनि बेला आफ्नो पद गुम्न सक्ने त्रासमा छन्।
सञ्चारमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिअनुसार प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्रीले एक वर्षअघि मन्त्रीहरूलाई दिएको सन्देश पनि यही थियो। मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेससँग पनि छलफल गरी सहमति जुटाउनुपर्छ। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विषय एमालेको मात्र होइन अर्थात् प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र हुँदैन। यसमा सत्ता साझेदारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पनि सहमति हुनुपर्छ। यसकारण यो सजिलो विषय छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन केही मन्त्री बदल्न चाहेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले विवादमा आएका मन्त्रीलाई परिवर्तन गर्न चाहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो। अघिल्लो वर्षको असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले भोलिपल्ट २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।
अब पुनर्गठन हुँदा कोको मन्त्री हट्ने र रहने भन्ने निश्चित भएको छैन। प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएपछि मन्त्री फेरबदलको कसरतमा प्रधानमन्त्री जुटेका हुन्। यो विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि एकदुई चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुराकानी भैसकेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ रामशरण बजागाईंले पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावनातर्फ संकेत गरेका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनसक्छ, यस विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग छलफल हुन्छ, छलफल हुन बाँकी छ,’ बजागाईंले भने।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग विशेष सम्बन्ध भएका केहीले मन्त्री हुने अवसर पाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार बनेको एक सय दिन पुगेपछि पनि कार्यसम्पादन राम्रो नभए मन्त्रीबाट हटाउने चेतावनी दिएका थिए। एमालेबाट अहिले विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सञ्चारमन्त्री, रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री, भगवती न्यौपाने सामान्य प्रशासनमन्त्री, दामोदर अर्याल उद्योगमन्त्री, बलराम अधिकारी भूमिमन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, देवेन्द्र दाहाल भौतिकमन्त्री छन्। पन्त वैशाख र न्यौपाने मंगलबार मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। अरु सबैको एक वर्षअघि मन्त्री भएका हुन्। पौडेल र गुरुङले भने पुनर्गठन हुँदा पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी छ। रक्षामन्त्री राईको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो भएको बताइन्छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि विवादमा परेका छन्।
कांगेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रकाशमान सिंह उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री, रमेश लेखक गृहमन्त्री, आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री, ऐनबहादुर शाही वनमन्त्री, बद्री पाण्डे पर्यटनमन्त्री, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री, दीपक खड्का ऊर्जामन्त्री, रामनाथ अधिकारी कृषिमन्त्री, अजयकुमार चौरसिया कानुनमन्त्री छन्। त्यस्तै जसपा अशोक राई समूहबाट प्रदीप यादव र नवलकिशोर साह सुडी मन्त्री छन्।
राष्ट्रियसभामा सरकारको बहुमत गुम्यो
राष्ट्रियसभामा सरकारले बहुमत गुमाएको छ। तीन सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारले राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमाएको हो। प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतनजिक रहेको सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेको हो।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका २८ सांसद छन्। राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का एक सांसद छन्। जसपा नेपालको समर्थन रहँदा सरकारका पक्षमा ३१ सासद थिए।
राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा पर्दा विपक्षमा बहुमत पुगेको छ। राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका आठ, जसपा नेपालका तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एका सांसद छन्। वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन्। उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गर्दैछन्।
राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ नहुँदा सरकार सतबुँदे समझदारी कार्यान्वयनमा कमजोर बनेको छ। गत वर्षको असार १७ गते सरकार बनाउने समझदारी गर्दा कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए तर राष्ट्रियसभामा आवश्यक बहुमत पुर्याउन सकस भएकै कारण त्यो अजेन्डा समझदारीमा मात्र सीमित छ।
जसपा नेपालले पनि समर्थन फिर्ता लिँदा राष्ट्रियसभामा सरकार झन् कमजोर बनेको छ। राष्ट्रियसभामा संख्या सकसको कथा सुनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुने बताएका थिए।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
