वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको निजी निवासमा आगजनी गरेको अभियोगमा धरौटीमा रिहा भएका लियाकत अलीलाई पनि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने मागसहित परेको पुनरावेदनमाथि बिहीबार (भोली) उच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ।
जिल्ला अदालत पर्साले लियाकत अलीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि निवेदक पक्षले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। निवेदक पक्षले लियाकतलाई पनि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तथा अब्बु भन्ने अयुब हुसेन र रञ्जन सिंहलाई जस्तै पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ।
यसै प्रकरणमा जिल्ला अदालत पर्साले अब्बु र रञ्जन सिंहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू कारागार चलान भइसकेका छन्। तर, एउटै घटनामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका तीन जनामध्ये दुई जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने र अर्का एक जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आएपछि निवेदक पक्षले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
निवेदक पक्षले घटनामा लियाकत अलीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गरेको छ। अयुब हुसेन र रञ्जन सिंहलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको अवस्थामा लियाकतलाई पनि कारागार पठाउने आदेश हुनुपर्ने निवेदक पक्षको माग छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते आन्दोलनको आवरणमा व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने उद्देश्यले वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहको निजी निवासमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । उक्त घटनालाई जेनजी आन्दोलनसँग जोडेर मेयर सिंहसँगको व्यक्तिगत रिसइबीका कारण उनको घरलाई निशाना बनाइएको निवेदक पक्षको दाबी छ।
घटनापछि मेयर सिंहको परिवारले संलग्न रहेको आरोपमा विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको थियो। सोही जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै आरोपितहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
आगजनी प्रकरणमा जिल्ला अदालत पर्साको थुनछेक आदेशपछि अयुब हुसेन र हिन्दु सम्राट सेनाका उपाध्यक्ष रञ्जन सिंह पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने लियाकत अली धरौटीमा रिहा हुन सफल भएका थिए।
अब बिहीबार उच्च अदालतमा हुने सुनुवाइले लियाकतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश कायम रहने वा बदर हुने भन्ने निष्कर्ष आउने छ।
एउटै घटनामा व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने उद्देश्यले गरिएको आगजनीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई थुनामा र कसैलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय न्यायोचित नभएको निवेदक पक्षको जिकिर छ। त्यसैले लियाकत अलीलाई पनि पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको बताइएको छ ।
