Rato Pana
विचार

किन चाहियो र राष्ट्रिय मधेशी आयोग पनि ?

Advertise: Advertise: Advertise:

पर्सा । नेपालको संविधानको धारा २६२ बमोजिम गठित मधेशी आयोग नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा(१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले मधेशी आयोग ऐन,२०७४ बनाई वि.सं.२०७४/०६/२७ गते महामहिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको हो र आज यो क्रियाशिल अवस्थामा छ । जसको वर्तमान अध्यक्षको रुपमा सम्मानीय श्री डा.विजय कुमार दक्त त्रियाशिल हुनुहुन्छ र स्वभाविक नै हो वहाँ मधेशी नेपाली हो तर आयोग गठन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि मधेशी सिधासाधा जनताले आमुल परिवर्तनको स्वादबाट वञ्चित नै रहनु कष्टकारि मात्र नभई दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो ।

उक्त आयोगको काम,कर्तव्य मै मधेशका विभिन्न सँस्कृतिको रक्षा,प्रवर्द्धन निमित्त नेपाल सरकारलाई कालखण्डमा सल्लाह–सुझाव दिने भनि उल्लेख गरिएको खण्डमा उत्सुकतावश मेरो आँखा राष्ट्रिय मधेशी आयोगको आधिकारिक वेबपेज http://mcommission.gov.np मा पर्नजान्छ जहाँ तस्वीरहरु राखिएको लगभग पुरै ग्यालरि भरिनै सम्मानिय अध्यक्ष ज्यूको दाउरा–सुलुवार र टोपि पहिरनको वेशभुषा हेर्दा राष्ट्रिय मधेशी आयोगकै वेबपेज हो कि भनी अचम्मभित पनि हुन्छु ।

नेपालको सबै भाषा,सँस्कृति,पहिरन प्रति मेरो समान आदर र स्नेहको भाव छ तर म पनि मधेशी नेपाली छु र मेरो साँस्कृतिक पहिरन दाउरा–सुलुवार र टोपि पक्कै पनि होइन । उक्त आयोगको सांगठनिक संरचना हेर्दा सचिव देखि शाखा अधिकृत,नायबसुब्बा र लेखापालसम्म गैरमधेशी कर्मचारीहरुको भीड हेरिन्छन् । प्रश्न आउँछ के उपरोक्त कायभारका लागि मधेशी समुदायतिर योग्य जनशक्तिको अभाव छ र ?

दशकौँ देखि उपेक्षाको मार सहदै आएको मधेशी नेपाली आफ्ना अधिकार र हकहितको लागि कैयौँ आन्दोलन भोगे,धेरै गुमाए तर पाउन भने अझपनि वास्तविकतामा सराहनीय केहि पनि रहेनछन् तर तिनका नाम र हकका मुद्या उठाएकाहरु चाहिँ विभिन्न भर्‍याँग चढ्दै शिखरसम्म अवश्य पुगेकाछन् ।
वास्तवमा मधेशीको पहिचान केले गर्ने भनि वर्तमानमा यो गम्भिर ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ । को हुन् मधेशी ? कसरी छुट्याउने मधेशी ? जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय निकायले केका आधारमा मधेशी प्रमाणपत्र प्रदान गर्छन् ? एक निश्चित वर्ण,हुलियाका आधारमा कि प्रदेश २ का समस्त बासिन्दा नै मधेशी हुन् ?

यदि प्रदेश २ का समस्त बासिन्दालाई मधेशी भन्ने हो भने पहाडबाट ग्राहस्थ बसाईसरेका लाखौँ जनसंख्या आज होटल,निजी–सरकारी जागिर,सुरक्षा गार्ड,राजनैतिक गतिविधि र अन्य पेशा तथा व्यवसायमा संलग्न रही यहाँ बसोबास गरिरहेको तथ्य छ । यसको स्पष्टोक्तिपूर्ण जवाफ सायद कानुनबाझिँने हुनसक्छ होला ।

मधेशी सम्प्रदायका लाखौँ शिक्षित र दक्ष जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि सेवा आयोगका विभिन्न स्वरुपहरुको विज्ञापनमा खुला र मधेशी समावेशी व्यवस्थापनले चिनिको एक ढिको हेराई कमिलाको ताँति लोभ्याएझैँ अनुभुति दिनेगर्छन् जहाँ मधेशी समावेशीमा अतिथोरै संख्या हुनेगर्छन् भने खुलातर्फ लगभग पुरै संख्यासमेटिएको देखिन्छ । यसमा मधेशी समावेशीमा मात्र मधेशीलाई समेटिन्छन् भने खुला भनि नाम राखिएको वर्गतिर लगभग शेषसम्पुर्ण संख्यासमेटिनुले व्यवस्थापिकाले मधेशीको हक यत्तिमै समेटिएको भनि प्रत्यक्ष भान गराएजस्तो अनुभुति लिन बाध्य तुल्याउँछ । फेरि प्रश्नआउँछ यदि मधेशी कोटा भनेको मात्र शोषित ती मधेशीहरुको हकको निमित्त संरक्षित कोटा हो भने खुलाको स्वरुपमा रहेको अघोषित कोटा कस्को लागि नि ?

एक अलग समुदायका व्यक्ति केही समय बसाई गरि मधेशी भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् अनि मधेशी समावेशीको विज्ञापन ओग्टन्छन् भने यो नियन्त्रणको विषय होइन र ? राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन भएपछि मधेशी भएको प्रमाणपत्र लिएका मुस्लिमले सेवा आयोगको खुलापश्चात् मधेशी र मुस्लिम कुन–कुन समावेशीमा विज्ञापन लड्न पाउने हुन त ? साथै सम्प्रदायभन्दा पर यदि धर्मको आधारमा पनि राष्ट्रिय आयोग जस्ता संवैधानिक अंग गठन गरिने भएपछि मधेशमै अन्य धर्मावलम्बी उपेक्षित छैनन् र ? के यी सूक्ष्म तथ्यहरु राष्ट्रिय मधेशी आयोगको बृहत् विश्लेषण र ध्यानाकर्षणको विषयवस्तुहरु हैनन् र ?

नेपालको संविधानको धारा १० र ११ ले लिखितम् अधिकार प्रदान गरेको भएतापनि कानुनतः नेपालको नागरिक हुनुपर्नेमा यसै देशमा मधेशतिर उच्चाशिक्षासम्मको अध्ययन गरिसकेका र गरिरहेका हजारौँ युवापिढीहरु तथा अन्य उमेरवर्गका जनताआज नागरिकता विहिन भई आफ्नै देशमा पनि सुकुम्बासी भन्दा दयनीय जीवन व्यतित गर्नुपरेको तथ्य आमजनमानसमा ज्ञातव्य छन् तर किन राष्ट्रिय मधेशी आयोगले समाधानमुलक प्रशंसनीय पहल नगरेका होलान् ?

मधेशमा निजिसंगठन तर्फ कार्यरत मधेशी नेपाली जनशक्तिको कार्यस्थल वातावरण,तिनले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी, जागिर संरक्षण, कर्मचारीको बृद्धावस्थामा संगठनले गर्नुपर्ने अवकाश भरणपोषण योजना आदि र रोजगारको अधिकार ऐन,२०७५, श्रम ऐन,२०७५ मा कामदारको न्याय र हकहित सम्बन्धि गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु सतही स्तरमा मधेशीले पाएको नपाएको अनुसंधान र नियन्त्रण गर्नु राष्ट्रिय मधेशी आयोगको कर्तव्यभित्र आउँदैन र ? यदि होइन भने किन चाहियो र राष्ट्रिय मधेशी आयोग पनि ?
लोक सेवा आयोग तिर पुरुषको ३५ वर्ष र महिलाको ४० वर्ष उमेरहद तोकिएको छ तर देशमा निःशुल्क शिक्षाको व्यावहारिक प्रत्याभुति दिननसक्ने सरकारले जीवनको विभिन्न संघर्षमय परिस्थिति पार गर्दै ३५वा ४० वर्ष पुगिसकेका नागरिकसाथ यस्तो हुनदिनुपनि न्यायव्यवस्थामा अन्याय हो ।

एक सरकारी जागिरमा छिरिसकेको व्यक्तिले ५५ वर्षको उमेरसम्म लोकसेवा आयोग वा शिक्षकसेवा आयोग लड्नपाउने तर निजि संगठनतर्फ दशौँतह सम्मको लागि चाहिने कार्यअनुभव(वर्षमा) पाइसक्दा पनि सामान्य खरिदार तहको लागि सेवा आयोग लड्न नपाउने रहेछन् । उक्त निजितर्फ आर्जित आयमा सरकारले आयकर ऐन,२०५८(संसोधनसहित) कर र सामाजिक सुरक्षा कर खोज्नु तर त्यहि निजीतर्फको कार्यअनुभवलाई लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा ग्राह्यता नदिनुले हजारौँ स्नातक,स्नात्तोकोत्तर गरि रुमलिरहेका नेपाली युवाजनशक्तिको साथ कतिको न्याय गरिएको भनी बुझ्न सहज छ । यो अपमानजनक चोटबाट हजारौँ मधेशी पिडित छन् ।

यससम्बन्धि कडा र निर्णायक भुमिका कुनै संरचनाले निर्वाह गर्ननसेको खण्डमा यदि राष्ट्रिय मधेशी आयोग पनि असक्षमसरह व्यवहारगरे भने किन चाहियो र राष्ट्रिय मधेशी आयोग पनि ?

दिपेश कर्ण
लेक्चरर, नेशनल एकेडमी क्याम्पस,वीरगंज
वीरगंज कलेज प्रा.लि.,वीरगंज
Advertise:

Related posts

Leave a Comment