अमित अग्रवाल
वीरगन्ज । मधेसका तीन जिल्ला पर्सा , बारा र रौतहटका विपन्न दलित समुदायलाइ पक्की घर बनाइ दिने आश्वसन दिएर ५ वर्ष पहिले देखि शुरु भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रमले लक्षित दलित समुदायलाइ राहतको सट्टा उल्टै सास्ती दिएको छ ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधीको लापरवाहीका कारण , पर्सा , बारा र रौतहटका दलितले सास्ती खेपेका हुन् । यी तीन जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ अघि सुरु भएको जनता आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतका घरहरुको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन । घरको निर्माण कार्य छिट्टै सकिदिनका लागि सम्बनिधत निकाय र सरोकारवाला जनप्रतिनिधीलाइ पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएको भएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको पडितहरुको गुनासो छ ।
पक्की घर बन्ने भएपछि भएका पुराना फुसका घर भत्काइ दिएको तर नया घरको काम अलपत्र पर्दा त्रिपाल टाँगेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनिहरुको दुखेसो छ । सुरुमा संघ सरकार मातहत रहेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि भने प्रदेश सरकार मातहत आएको हो । कार्यक्रम सुरु भएदेखि तीनवटै जिल्लामा लक्ष्यअनुरूप आधा घरसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । वीरगन्ज स्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्ष सम्ममा पर्सामा २ हजार ६६ वटा पक्की घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा १ हजार १ सय मात्र घर निर्माण भएका छन् ।
रौतहटमा १ हजार ९ सय ४० घर निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा १ हजार वटा घर मात्र बनेका छन् । बारामा १ हजार ९ सय ९१ आवास निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा जम्मा ३ सय ८४ घर मात्र निर्माण हुन सकेका छन् ।कार्यालयका निमित्त प्रमुख रुद्रनारायण दासले भने यस वर्ष कुनै बाधा अवरोध नरहेकाले आवास निर्माणले गति लिने दाबी गर्नुभयो । अघिल्ला वर्षहरूमा कोरोनाका कारण काम गर्न नसकिएको र गत वर्षमा बाराका लागि बजेट नै नआएकाले पनि त्यहाँ काम थोरै भएको उहाले बताउनुभयो ।
