काठमाडौँ । सरकारले १० जिल्लाका ३३ स्थानीय तहलाई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, सुदूरपश्चिम स्थित छ जिल्लाका २० स्थानीय तह, प्रदेश १ स्थित तीन जिल्लाका ११ स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशको एक जिल्लाका दुई स्थानीय तह विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो घोषणा गरिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले असोजमा अनपेक्षित रूपमा भएको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट बढी क्षति भएका तथा बस्ती नै सार्नुपरेका जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपत् सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो । घोषणा गरिएको स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको कामसमेत सुरु गरिने निर्णय गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा हुनेमा एउटा उपमहानगरपालिका, चार नगरपालिका र २८ गाउँपालिका रहेका छन् । ती स्थानीय तहमा तीन महिनाका लागि सो घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।
