काठमाडौं । नधिकृत रूपमा सवारीसाधनको लाइसेन्स दिने नौ कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका तत्कालीन प्रमुख शाखा अधिकृत गोकुल शर्मा पौडेलसहित नौ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुशासन आयोगले शुक्रबार विशेषमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अनुसन्धानका क्रममा ट्रायल नदिएका र ट्रायल फेल भएका एक सय ६६ जनालाई पास गराई सवारीसाधनको लाइसेन्स दिएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको भनाइ छ । मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, अधिकृतस्तर (आठौँ)का भरतराज काफ्ले र भरतमणि बराल, अधिकृतस्तर (सातौँ)का प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ, छैटौँ तहका डिल्लीराम बराल, कम्प्युटर अधिकृत होमनाथ शर्मा, करार सेवाका कम्प्युटर अपरेटरद्वय झलक पौडेल र मोहनमणि सुवेदी छन् । मुद्दा लगाइएकामध्ये गौतम हाल गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराले ०७५ मंसिरमा तथा ०७६ को साउनदेखि मंसिरसम्म सञ्चालन गरिएका परीक्षामा किर्ते गरी परीक्षामा सहभागी नै नभएका र फेल भएकालाई पास गराएको पाइएको अख्यिारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आरोपपत्रमा ती कर्मचारीले ट्रायल पास गरेका दुई सेवाग्राहीलाई पूर्वाग्रही रूपमा फेल गराएकोसमेत पाइएको उल्लेख छ ।
उनीहरूले ०७५ मंसिर र ०७६ साउनदेखि मंसिरसम्म विभिन्न मितिमा सञ्चालन गरिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा)मा फेल तथा अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीमध्ये एक सय ६६ जनालाई विद्युतीय सवारी लाइसेन्स दर्ता प्रणालीमा नतिजा अद्यावधिक तथा स्वीकृत गर्ने क्रममा पास गराएका थिए ।
ट्रायलमा खटिने निरीक्षकहरूले हस्ताक्षरसहित पेस गरेको नतिजा सूची उपलब्ध गराई सोही नतिजाका आधारमा विद्युतीय दर्ता प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पास भएकालाई फेल गरी तथा फेल भएका र सहभागी नै नभएकालाई पास भएको भनी परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिम अधिकतम सजायको माग दाबी गरेको छ । सो दफाअनुसार उनीहरूमाथि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
उक्त दफामा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्धारित समयभन्दा अगावै अधिकारप्राप्त अधिकारीले विशेष परिस्थिति परेको कारण जनाई खोलेमा वा खोल्न लगाएमाबाहेक कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियतले कुनै पनि प्रकारले प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरेमा वा गर्न लगाएमा वा परीक्षाको परिणाममा फेरबदल गरेमा वा गर्न लगाएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आजको नँया पत्रिकामा खबर छ।
