नेपालअखबार, काठमाडाैं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका हुन अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि यो विवाद छिटो निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ। साथै लामिछानेका नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कागजातहरू समेत सात दिनभित्र मगाएको छ।
कायम मुकायमप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र प्रकाशमान राउतको संवैधानिक इजलासले छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विवाद भएकाले माघ ११ गतेलाई पूर्ण सुनुवाइको पेशी तोक्न आदेश गरेको हो।
पूर्ण सुनुवाइ भनेको फैसलाका लागि गरिने अन्तिम सुनुवाइ हो।
माघ ११ गतेसम्म रिट निवेदक र विपक्षी सबैले बहस नोट पनि पेश गरिसक्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
उक्त इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि आउँदा दिनमा पेशी तोक्दा अग्राधिकार दिन भने आदेश गरेको छ। अग्राधिकार दिने भनेको सुनुवाइको पेशी तोक्दा प्राथमिकता दिनु हो।
लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले मंसिर १३ मा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल पनि सात दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा सामेल गर्न संवैधानिक इजलासले भनेको छ।
त्यस्तै लामिछानेले २०७५ साल असार ६ गते अध्यागमनमा पेश गरेका कागजात र सो सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ त्यहाँबाट सात दिनभित्र झिकाउन पनि भनेको छ।
साथै उनको बारेमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन र अनुसन्धान गर्न भनेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन र त्यहाँबाट काठमाडौं प्रहरीलाई पठाएपछिको कारबाही फायल पनि सातै दिनभित्र इजलासले मगाएको छ।
र यो मुद्दामा कुनै पनि पक्षले सुनुवाइ स्थगित गर्न नपाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुन: पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ।
सुनुवाइका क्रममा बहस गरेका रिट निवेदक पक्षका वकिलले लामिछानेले रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता राखेर पासपोर्ट बनाएको, पार्टी दर्ता गरेको र चुनाव लडेको तर्क गरेका थिए।
‘लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता त्याग्नुपर्थ्यो। नत्यागे पनि कानुनअनुसार त्यो स्वत: रद्द हुन्छ,’ रिट निवेदकका वकिलहरूको तर्क छ,‘रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि नलिइकन उहाँले पार्टी दर्ता गर्नुभयो र चुनाव लड्नुभयो। रद्द भइसकेको नागरिकता फेरि प्रयोगमा ल्याउनु गैरकानुनी हो।’
लामिछानेले आयोगलाई लिखित जवाफ दिँदा आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको जिकिर गर्दै अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफू पहिलेझैं नेपाली नागरिक भएको भन्दै गरेको जिकिर नमिलेको रिट निवेदकका वकिलहरूको तर्क थियो।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका रमण कर्णले लामिछाने नेपाल आउँदा उनी अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा आएको उल्लेख गर्दै भने- नेपाली नागरिक भएको भए नेपाल आउन पनि किन भिसा मा आउनु भयो त उहाँ?
‘उहाँले अध्यागमनमा राष्ट्रियता बताउँदा नेपाली हुँ भन्नुभएको छैन। त्यो बेला पनि नेपाली नागरिकता कायम रहेको भए किन भिसामा बस्नुभएको थियो?’ उनको प्रश्न थियो।
गैरकानुनी नागरिकतामा चुनाव लडेर लामिछाने सांसद र मन्त्री बनेकाले यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
बहसमा सहभागी भएका सञ्जीव रेग्मीले भने लामिछानेले नेपाली नागरिकता फेरि लिने प्रक्रिया सुरू नगरे पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वत: नेपाली भएको तर्क गरे।
‘जसरी हामी १६ वर्षमूनिका बालबालिकासँग नेपाली नागरिकता नभए पनि उनीहरूलाई नेपाली मान्छौं त्यसरी नै लामिछानेले पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि स्वत: नेपाली नागरिक हुन्छन्,’ रेग्मीले भने,‘अर्को कुरा रिट निवेदकलाई यो मुद्दामा अदालत आउने हकदैया छैन। उहाँसँग चुनाव लडेका प्रतिस्पर्धी यस विषयमा सम्बन्धित हुन्। अरू होइनन्।’
विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा उल्लेख हुने भएकाले अहिले नै यो मुद्दामा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुन नहुने रेग्मीको तर्क थियो।
यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप पनि लामिछानेमाथि छ।
लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पनि नेपाली नागरिकता त्यागेको देखिन्न।
विदेशी नागरिकता लिनेबित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।
लामिछानेले मंसिर ४ को चुनावमा पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरी उम्मेदवारी दिएका थिए।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दासम्म मतदान भइसकेको थियो।
त्यसपछि उनीविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो।
उक्त उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको थियो। प्रशासनले परिसरलाई निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान थालेको थियो।
विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
कसैले झूटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झूटा विवरण दिइ राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
