(पार्टीका ईमान्दार,पुराना कार्यकर्तालाई टिकट दिने परिपाटी काे बिकास गरै चुनावमा पैसा खर्चमा धेरै नै कमि आउछ र भाेटर ले पनि ईमान्दार लाई नै राेज्छ र लाेकतन्त्र पनि जिवित रहन्।) २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइयो संविधान निर्माणमा सबै जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् र सिंगो देशले संविधानको अपनत्व ग्रहण गरोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य थियो। पछि संविधान बनेपछि समानुपातिक समावेशीको अवधारणा अंगीकार गरियो। सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिंगको प्रतिनिधित्वका लागि मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) प्रणालीलाई निरन्तरता दिइयो। तर, व्यवहारमा भने त्यो देखिएन।
जुन समुदायका लागि समानुपातिक प्रणाली लागू गरियो, त्यो वर्ग, शाेषित पिडित समुदाय भने अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित नै रहयाे।समाजमा पछि परेका, पछाडि पारिएका शाेषित पिडित समुदायका लागि बनाइएको यो प्रणालीको सहि उप्याेग गर्न सकिएन। मधेसी समुदायको कोटामा कांग्रेसले विनोद चौधरी जस्ता सन्सार का धनाडय सुचीमा परेका व्यतीलाई समानुपातिक सांसद बनायो। एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि यस्तै व्यक्तिलाई स्थान दिए। मुख्य दलका नेताहरु बाटै प्रणालीको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। तर खासमा जो निमुखा छन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि परेका छन, त्यस्तो समुदाय का लागि खासमा समानुपातिक प्रणाली ल्याएको हाे । जुन समुदायलाई संसद्मा ल्याउँदा देश र समाजका लागि पनि योगदान पुर्याउन सक्छन्, त्यसतिर नेता र नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने हाे तर त्यता गएन।
पार्टी हरुले एउटै व्यक्तिलाई २०७० देखि निरन्तर समानुपातिकमा सांसद बनाए। आफूलाई मन पर्ने, अाफ्ना नातेदार वा व्यापारीलाई नै नेताहरूले पटक–पटक अवसर दिए। कुनै व्यक्ति विशेषलाई संसद्मा पुर्याउन मात्रै समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरे जस्तो देखियो ।अार्थिक चलखेल काे अाधार,चाकरी, चाप्लुसी गर्ने हरुलाइ नेताहरूले फटाफट सांसद बनाउन थालियो। यसरी सांसद बन्नेहरूलाई न जनताकाे दु:ख,पीडा मर्का देशकाे भलाे सँग मतलव नै छैन , न त कार्यकर्ताकाे भावनाप्रति,पीडा,सगै मतलब नै हुन्छ। नेताहरूको गणेश परिक्रमा गर्यो। नेताहरूका ‘स्वार्थ’ पूरा गरिदियो, अनि सांसद बन्न थालियो। त्यसरी सांसद बन्न पाइने भए, देश र जनताप्रति किन उत्तरदायी र बफादारी बन्ने ? नेताको नजरमा ‘राम्रो’ गरे पुग्ने भयो। यसैकारण पनि समानुपातिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउन थालियो। त्यसैकारण नेता र नेतृत्वको दोष नदेख्ने, प्रणालीको मात्रै दोष देख्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ।
सिद्धान्त, दर्शन ,बिचार र पार्टीको विचार भन्दा पनि ‘पैसा–पैसाबीच’ बाहुबली बाहुबली बिच चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनताले सही र गलत के हो भन्ने थाहा नपाउँदै ‘व्यवपारीहरू’ नेता बनिसक्छन्। यस्तो अस्वस्थ लडाइँमा राजनीतिक इमान्दारिता , त्याग र त्पस्याको हार हुने निस्चीत हुन्छ। पैसा र शत्तिको मात्रै जित हुन्छ,त्याहा सिध्दान्त काे देश र जनताकाे हार हुन्छ।
समानुपातिक प्रणालीकाे मात्र कुरा भने होइन, प्रत्यक्षतर्फ पनि उत्तिकै विकृति र विसंगति मौलाएकाे देखिन्छ ।अान्दोलन गर्ने बेला युवा ,कार्यकर्ता अनि चुनाव लडने बेला ब्यापारी ,तस्कर, चाहिने ।हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि राजनीतिक कार्यकर्ता भन्दा ‘ब्यापारी ’ले नै टिकट पाए। जसले चुनावमा नेतालाई पैसा दिन सक्छ , टन्न पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई प्राथमिकताकासाथ टिकट दिइयो। पार्टीमा योगदान, त्याग र तपस्या ,बलिदान भन्दा पनि टन्न खर्च गर्ने र चुनाव जितेर पाँच वर्ष मात्र पार्टीमा बस्ने ट्रेन नै चल्यो । त्यसकारण इमानदार कार्यकर्ता काे मनाेवल खत्म हुदै गयाे ।बिचौलिया, ब्यपारी, ठेकेदार र पैसावालहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्दैछन्। सर्वसाधारणभन्दा यस्तै वर्ग र व्यक्तिहरूको सत्तामाथि हालिमुहाली चल्दैछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको बजेट निर्माणमा ‘बिचौलिया’मार्फत करका दर हेरफेरमा भएको चलखेललाई लिन सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयदेखि विकासे सबै मन्त्रालयमा अब यस्तै ब्यापारीले हस्तक्षेप गर्दैछन्। अर्थात्, सत्ता नै ब्यापारीको हातमा पुगने देखिन्छ।त्यसो हुँदा जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने कल्पनै नगरे हुन्छ। बिचौलिया वा ब्यापारीहरूले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै नीति, नियम बनाउने तथा आफू र आफ्नो ब्यापारलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गराइरहेका छन्।
निर्वाचनका विकृति र विसंगतिलाई रोक्न निर्वाचन आयोग सक्रिय बन्नुपर्ने हो, तर आयोग पनि चुनावका बेलामात्रै सक्रिय हुन्छ। हालकाे स्थानीय चुनावमा जुनकिसिमले मत बदर काे सख्या बड्याे त्यसको लागि निर्वाचन अायाेगले जनतामा प्र शिक्षण दिनु हाे त्यसाे भएन। आयोगका पनि समस्या र पीडा उस्तै छन्। महालेखा परीक्षक र आयोगलाई बलियो बनाउनेतिर न कुनै दल लाग्छन्, न त सरकार नै। २०४८ सालदेखि नै आयोगको अवस्था उस्तै छ। आयोग बलियो नहुँदा निर्वाचनका विकृति र विसंगति बढ्दै गएका छन्।
निर्वाचनका विकृति, विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसका लागि दलहरूले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा परीक्षण नै गर्न सक्छन्। जस्तो कि, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै पार्टीले पैसा नभएको, खर्च गर्न नसक्ने असली राजनीतिक कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट दिने। सबै पार्टीले त्यस्ता व्यक्ति छानेर टिकट दिने हो भने निर्वाचनमा अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण हुन्छ। विकृति र विसंगति पनि क्रमशः हट्दै जान्छन्। एकैपटक नहोला, तर क्रमशः सबै निर्वाचन क्षेत्रमा यसलाई लागू गर्दै गयौं भने चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनचाहनाअनुसारको हुन्छ। यसका लागि सबै दल तयार हुनुपर्यो। जनताका भावना, आकांक्षाअनुसार अघि बढ्न नेतृत्व उदार हुनुपर्यो। त्यसैले निर्वाचन कम खर्चिलो बनाउन र विकृति रोक्न राजनीतिक दल र नेतृत्वले नै पहल गर्नुपर्छ।
फिरोज मंसूर
जसपा को केन्द्रीय सदस्य
