काठमाडौँ । वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरूमध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फरक फरक धारणा आउन थालेको छ। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुई दलको धारणा बाझिएको हो।
रास्वपाका रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको तर पछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुको सट्टा स्वतः खारेज भएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण उनको सांसद, पार्टी सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो।
तर लामिछानेले आइतबार पुनः नयाँ नेपाली नागरिकता लिएपछि फेरि पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् साथै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पनि फर्किने कोसिस गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानअनुसार सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ। यसैबीच चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत पुनः सांसद बन्ने उनको प्रयत्न हुने नै छ। त्यसैले पनि लामिछानेले जतिसक्दो चाँडो उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहेका हुन्।
सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा रास्वपाको भागमा परेको मन्त्रालय अरू दलले लिन नहुने धारणा एमालेको छ भने माओवादीले चाहिँ आफैंसँग राख्न चाहिरहेको छ। माओवादीले गृह मन्त्रालयको बहानामा विपक्षी दलहरूसँग निकटता बढाउन चाहेको चाल पाएपछि एमालेले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वापालाई नै दिनपर्ने भन्दै दबाब बढाएको छ।
माओवादीको यो कसरतलाई एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई फेरबदल गर्न खोजेको रूपमा आशंका गरेको छ। आइतबार साँझ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गृह मन्त्रालय तत्कालै रास्वपालाई दिन आग्रह गरेका थिए। यतिसम्म कि ओलीले लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका छन्।
