काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई लागेको जरिवाना मिनाहा गरिएपछि जरिवाना तिरिसकेका उम्मेदवारले यथास्थितिमा जरिवाना फिर्ता नपाउने भएका छन् ।
उम्मेदवारले बुझाउन बाँकी रहेको जरिवाना सरकारले मिनाहा गरे पनि जरिवाना तिरिसकेका विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहनुभएका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले जरिवाना राजस्व खातामा दाखिला गरेपछि फिर्ता नहुने बताए ।
उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्बाट माफी–मिनाहाका लागि मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो, जरिवाना बुझाएकाको हकमा बोलेको छैन ।”
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम फागुन ५ गते माफी–मिनाहा गरे ।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन ४ गतेको बैठकले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी–मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोग अर्धन्यायिक निकाय हो ।
यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
