वीरगन्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधानमा अझै केही महत्वपूर्ण कुराहरु छुटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशले जनाएको छ ।
महासंघको मधेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश लाठले राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय मुद्रा संचिती व्यावस्थापनका लागि र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आयातमा कडाई गर्ने उद्देश्यले आयात ४७ वटा संकेत नम्बरमा मालसामान आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राखेर मात्रै बैंकमा प्रतित्र पत्र खोलेर सामान आयात गर्न पाउने नियम लगाएपछि त्यसमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै महासंघले छुट भएका बुँदाहरुमा स्पष्ट पार्न समेत आग्रह गरेका छन ।
उधारो सुविधा पाएका सामानहरु भारतबाट आयात गर्ने विषयमा केहीपनि उल्लेख नगरिएको भन्दै यदि उधारो सुविधामा आयात हुने सामानको पनि प्रतितपत्र शतप्रतिशत मार्जिन राखेर नै आयात गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको र यसो गर्नु गलत हुने संघले जनाएको छ । यसमा आयातकर्ताले आफ्नो लगानी थप्नुपर्ने अवस्था हुने तथा आयातको लागत बढ्नुको साथै अवैध तरिकाले पनि मालसामान भित्रिने सम्भावना बढी रहने जनाएको छ ।
त्यसैगरी प्रतितपत्रको तुलनामा डीएपी विधिबाट मालसामान आयात गर्दा आयातको रकम डुब्ने जोखिम पनि नहुने भएकोले प्रतितपत्र (एलसी) मार्फत भन्दा डीएपी विधि मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यावस्था भएमा त्यसबाट नेपाली आयातकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम नहरने भएकोले यसमा नेपाल सरकारले पुर्नविचार गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।
माघ २६ गते भन्दा अगाडि बैकिङ्ग सुत्र मार्फत आयात पक्रिया शुरु भईसकेको मालसामानको हकमा यो निर्णय लागू नहुने जनाएपनि मालसामान उधारो खरिद गर्ने हिसाबले आयातकर्ताले सामान आयात गरिसकेका सामानको हकमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा केही पनि उल्लेख नगरिएकोले कतिपय सामानहरु छोटो समयमा नै नष्ट हुने खालको पनि हुने भएकोले सयौंको संख्यामा भन्सारमा आएर रोकिएको सामानहरुको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यसैगरी भन्सार करको सम्बन्धमा भर्खरै जारी भएको विद्युतीय भुक्तानी (इ–पेमेण्ट) व्यावस्थापछि पनि बैंकहरुले १० प्रतिशत भन्सार धरौटी लिने व्यावस्था यथावत नै रहेकोले यसले आयातकर्ताको रकम बैंकमा नै जम्मा भएर बस्ने भएको छ । यसको विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको माग छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको परिपत्रले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, प्लाण्ट एण्ड मेशिनरी तथा अति आवश्यकको श्रेणीमा पर्ने मालसामान बाहेकका सम्पूर्ण मालसामानको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने दिनशातर्फ सरकार अगाडि बढेको देखिएको भन्दै नेपालको आन्तरिक कारोबारमा रहेको उधारो खरिदविक्रीको प्रचलनमा पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्ने देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले व्यावसायीहरुलाई कर्जा भनेर उधारो रकम दिँदा बैंको हितलाई ध्यानमा राखेर अनेक किसिमका नियम लागू गरिनु राम्रो पक्ष भएपनि त्यहि कर्जा बापतको रकम उधारो कारोबारको क्रममा बजारबाट असुल हुन बाँकी रहेको अवस्था अथवा फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा व्यावसायी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनैपनि कानून निर्माण नभएकोले यसको नियम निर्माणको माग पनि गरेको छ ।
