काठमाडौं । निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सबै योग्य हुँदैनन् । अयोग्य पनि हुन्छन् । अयोग्य हुने भनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार हो ।
उम्मेदवार अयोग्य भएको लागे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर आज उजुरी दिन सकिनेछ । किनभने निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार दाबी/विरोधको उजुरी दिने दिन आज ताेकिएकाे हो ।
हालसम्म स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विभिन्न पदमा एक लाख ३७ हजार ४३ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।तथ्याङ्कानुसार पालिकाको प्रमुखमा तीन हजार २७६ र उपप्रमुखमा दुई हजार नौ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
यस्तै पालिका अध्यक्षमा तीन हजार २६४ र उपाध्यक्षमा दुई हजार २९६ जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । वडाध्यक्षमा ३२ हजार २१७, महिला सदस्यमा २३ हजार ५२१, दलित महिला सदस्यमा २१ हजार २२१ र वडा सदस्यमा ४९ हजार २३९ जनाको उम्मेदवारी परेको आयोगले जनाएको छ । विवरण अझै बढ्ने क्रम जारी छ ।
सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, छ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सङ्ख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८३ सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ सदस्यका लागि यही वैशाख ३० गते निर्वाचन हुँदैछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा को परिच्छेद–४ को १२ र १३ अनुसार निर्धारित योग्यता नपुगेको भए उम्मेदवारी दिएकाविरुद्ध उजुरी दिन सकिन्छ । उजुरी दिने भने मतदाता हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
उजुरी परे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बुधबार र बिहीबार जाँझबुझ गर्नेछ । यसपछि भने उम्मेदवारी दिएकामध्ये योग्य भएकाहरूको मात्र नामावली कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ ।
उजुरी दिन सकिने आधारहरू ऐनमा यस्ता छन् :
- गैर नेपाली नागरिक
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
- कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको,
- निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको,
- भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको,
- संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
- जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहु विवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको,
- खण्ड च र छ मा उल्लेखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाइ त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको,
- प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर,
- कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर,
- मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको,
- प्रचलित कानुनले अयोग्य भएका ।
