वीरगन्ज , ५ साउन : ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ) को नेपाल ४४ औँ सदस्य राष्ट्र बनेको छ ।
बुधबार सङ्घीय संसदमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआइ) को सदस्य बन्ने विषयमा प्रस्तुत गरेको प्रस्वात बहुतमतका साथ अनुमोदन भएसँगै नेपाल जीजीजीआइको सहभागिता मूलक सदस्य बनेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ भदौं १ गतेको बैठकले नेपालले जीजीजीआइको सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सन्धि ऐन बमोजिम सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मन्त्री यादवले प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि बुधबार उक्त प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका थिए ।
संसदमा मन्त्री यादवले जीजीजीआइको विषयमा उठेका प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै यसको समाजिक-आर्थिक वृद्धिको लागि हरित विकासको रणनीति मार्फत जैविक विविधता संरक्षण, जलवायू परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका साथै वातावरण र विकास बीच सन्तुलन र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने बताए ।
त्यसका साथै न्यून हरितग्यास उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनबाट अति जोखिममा परेको राष्ट्रका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अङ्गिकार गरेका दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गरिवी न्यूनीकरण र समृद्ध नेपाल-सुखी नेपालीको अवधारणालाई मूर्त रुप दिनका लागि विश्वमा छरिएर रहेका जलवायु लगायतका अन्तराष्ट्रिय वित्त, आधुनिक प्रविधि र असल अभ्यासहरुलाई नेपालमा ल्याउनका लागि जीजीजीआइलाई प्रयोग गर्न सकिने मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
नेपाल जीजीजीआइको सहभागितामूलक राष्ट्र भएको कारण यसको सदस्यता तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त सरकारले कुनैपनि प्रकारको आर्थिक सहयोग गर्न नपर्नु पर्ने यादवले जानकारी दिए ।
जीजीजीआइ अनुमोदन भएसँगै नेपालमा हुँदा जलवायु कुटनीति अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय वार्ता प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी पेरिस सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरु गर्न प्राविधिक सहयोग प्राप्त हुने मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालले जलवायू परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धीमा पेश गरेको पहिलो र दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडीसी कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । त्यस्तै हरित विकासका लागि लगानि अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय वित्तिय साधनहरुको सवलीकरण एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने यादवको भनाई छ ।जीजीजीआइको सदस्य बनेसँगै नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कोषहरुवाट लगानी वृद्धि गर्नका लागि माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने उनले बताए।
मन्त्री यादवका अनुसार नेपाल जीजीजीआइको सहभागितामूलक सदस्य भएको कारण स्थापना सम्झौताको पक्ष भएपनि कुनै आर्थिक योगदान गर्नु गर्नुपर्ने छैन ।साभार
