काठमाडौं । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा भोलि जेठ १५ गते नेपालको ७७ औं बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। जहाँ ३५औं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। जसको आकार १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँभन्दा सानो हुनेछ। नेपालमा २००८ सालदेखि बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन सुरु भएको मानिन्छ।
जेठ १५ मा बजेटसँगै ४ वटा विधेयक प्रस्तुत हुनेछन्। जसमध्ये आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएपछि भोलिपल्टैदेखि ऐनको रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भने बाँकी विनियोजन, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत विधेयक आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ।
नेपालमा नीति र योजना बन्छन्, तर कार्यान्वयन हुँदैनन्, नतिजा देखिँदैन भन्ने गुनासो कम छैन। कागजमा सबै कार्यक्रम उत्कृष्ट देखिन्छन्। तर, राम्रो कि नराम्रो भन्ने निक्र्योल तब मात्र गर्न सकिन्छ जब कार्यान्वयनपछि प्रभावकारी नतिजा आउँछ।
बजेट डकुमेन्ट पनि त्यस्तै हो। कार्यान्वयनपछि सकारात्मक लहर सिर्जना गरेका बजेटलाई साँच्चिकै राम्रो भनिने गरेको छ। इतिहास पल्टाएर हेर्दा समाजमा परिवर्तनको छाप छोडेका, प्रणालीमा सुधार ल्याएर देश विकासलाई नयाँ शिरा प्रदान गरेका निकै कम बजेट छन्।
संविधान जारीपछि संविधानले दिशानिर्देश गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन सुस्त हुँदै गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रतिप्रश्न उठेको छ। विज्ञ भन्छन्, ‘पुरानै मस्यौदामा अंक र शब्द परिवर्तन गरेर ल्याइने बजेटलाई गतिलो पनि मानिएको छैन।’
सरकारले हरेक वर्ष गर्ने खर्च तथा खर्च धान्नका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान नै बजेट हो। बजेट भनेको सरकारको आय र व्ययको वार्षिक अनुमान हो। सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनसक्ने अनुमानित रकम र क्षेत्र तोकेको विस्तृत विवरण स्वीकृतिका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
