वीरगन्ज । कोरोना सङ्क्रमणको समयमा करिब दुई वर्षअघि वीरगन्ज नाकामा कराेडाैंकाे लागतमा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टर यतिबेला प्रयोगविहीन अवस्थामा । विसं २०७८ मा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले करिब २८ करोड रुपैयाँको लागतमा कूल ६० कोठे होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएकाे थियाे। हालसम्म ती भवनको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा प्रयोग गर्न सकिएको छैन।
१३ भान्सा घर, २२ शौचालय, सामान्य लक्षण भएकाहरुका लागि नौ सय शैया र जटिल अवस्थाका बिरामीका लागि एक सय शैया तथा तीन वातानुकलित कक्षसहित निर्माण गरेको उक्त होल्डिङ सेन्टर सुरक्षार्थ नेपाली सेनाको टोली खटिएको छ।
‘होल्डिङ सेन्टरको स्वामित्व कसले लिने भन्ने निश्चित छैन’, पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले भने, ‘स्वामित्व निश्चित नहुँदा बिजुली र खानेपानी जडान गर्न सकिएको छैन।’ होल्डिङ सेन्टरको स्वामित्व सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसको हुने अझै निश्चित नभएकाले समस्या भएको उनले बताए।
वीरगन्ज महानगरपालिकालाई स्वामित्वका लागि पत्राचार गरे पनि बजेट अभावका कारण स्वामित्व लिन नसकिने जवाफ पाएको प्रजिअ भुषालको भनाइ छ।
‘मधेस प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य विभागलाई समेत पत्राचार गर्यौँ, तर जवाफ आएको छैन’, उनले भने। होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि जिल्लाका सबै संयन्त्र तयार रहेको प्रजिअ भुषालले जानकारी दिए। विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी कार्यालयले होल्डिङ सेन्टरमा बिजुली र खानेपानी जडान गर्न स्वामित्व अनिश्चित भएकै कारण आनाकानी गरेको उनले बताए।
पछिल्लो समय भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुनः बढ्दै गएकाले होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक अनिलकुमार यादवले बताए। ‘होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको छ’, उनले भने।
भारतीय सीमा क्षेत्रमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा खटिएकी ल्याब टेक्निसियन निशा साहले भारतबाट आवतजावत गर्ने करिब दुई सयदेखि तीन सय जनाको दैनिकरुपमा कोरोना सङ्क्रमण भए नभएको जाँच गरिरहेको बताइन्। कोरोना सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएकालाई होम क्वारेन्टिनमा बस्न सुझाव दिने गरेको उनको भनाइ छ। रासस
