बारा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले सार्वजनिक स्थलमा डिजेको प्रयोग गरी चर्को ध्वनीमा गीत संगीत नबजाउन आग्रह गरेको छ । ध्वनी प्रदुषणले सामाजिक वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर डिजेको प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको हो ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा डिजेको बढ्दो प्रयोगका कारण समस्या उत्पन्न भईरहेको भन्दै अब उप्रान्त डिजेको प्रयोग नगर्न र गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ ।
‘सार्वजनिक बाटो, घाटो, सडक, चौर आदि स्थानहरूमा सर्वसाधारण नागरिकहरूको जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढ्न सक्ने गरि चर्को ध्वनी निष्कासन गरी डिजे साउण्ड सिस्टम बजाएर अभद्र र उच्छृंखल प्रकारको संगीतले सामाजिक तनाव तथा द्वन्दको वातावरण सिर्जना भएको, मानसिक तथा शारीरिक समस्या उत्पन्न भएको, झै–झगडाका घटनाहरू बढेको र ध्वनी प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परेको भनी व्यापक जनगुनासोहरू प्राप्त भएको हुँदा चर्को स्वरमा डिजे साउण्ड नबजाउन हुन अनुरोध गरिएको छ । यस्ता किसिमका चर्को स्वरमा डिजे साउण्ड बजाएर समाजमा प्रतिकुल असर पार्ने कार्य गरेमा प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ’ प्रवक्ता न्यौपाने द्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तो छ सूचनामा उल्लेख ध्वनी प्रदुषणबाट हुने असरः
– मानसिक समस्यामा वृद्धी ।
– गर्भवति महिलाहरूमा गर्भ खेर जान सक्ने समस्या ।
– मुटु रोगिहरूमा समस्या ।
– कान सुन्न सक्ने क्षमतामा कमी आउने ।
– वृद्ध वृद्धाहरूको स्वास्थ्यमा समस्या ।
– ध्वनी प्रदुषणबाट बालवालिकाहरूमा रातिको समयमा बेचैन र अनिद्रा हुने ।
– अनावश्यक अभद्र र उच्छृंखल गित संगितले समाजिक सदभावमा खलल पुग्ने ।
– अस्पतालमा भएका विरामीहरू र विद्यालयमा पढि रहेका विद्यार्थीहरू समेतमा असर पर्ने ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्थाः
– मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ११२ मा वातावरण प्रदुषित गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था र सोही दफाको उपदफा ९२० मा अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत विना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनी, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखिमपूर्ण फोहर मैलाको उत्पादन, प्रसारण ओसारपसार गर्न वा थुपार्न नहुने र सोही दफाको उपदफा ९४० मा यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
– वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ३ को दफा १५ को उपदफा १ बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै सवारी साधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटेल, रेष्टुरेन्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्तु वा कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था रहेको र सो विपरित कार्य गर्नेलाई यसै ऐन बमोजिम न्युनतम पाँच लाख जरिवाना र क्षतिपूर्तिदेखि अधिकतम ५० लाखसम्म जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । साभार:इशीलालेखबाट
