काठमाडौं l ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा अनुरूप राज्यका निकायले नागरिकलाई अनलाइनमार्फत दिने सेवा पटक पटक ‘जाम’ मा पर्ने गरेको छ । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणा अनुसार सरकारी निकायबाट पाउने सेवा अनलाइनमै भरेर सनाखत गर्न मात्रै कार्यालयमा उपस्थित गर्ने प्रयास ‘सिस्टमको समस्या’ ले प्रभावकारी नभएको हो ।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ, सफ्टवेयरमा आएको समस्याका कारण अवरुद्ध राहदानी छपाइ कार्य सुचारु भए पनि यातायात कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयदेखि अन्य नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने ‘चल्ती’ कै कार्यालयमा ‘सफ्टवेयर चलेन, साइट डाउन भयो, सर्भरमा ओभरलोड भयो’ जस्ता बहानाले नागरिकले घण्टौँसम्म सास्ती बेहोर्ने गरेका छन् । अनलाइन सेवा व्यवस्थित नहुँदा हुने ‘जाम’ ले सेवाग्राही समस्यामा पर्ने गरेका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्राविधिक विषय भएकाले समस्या आउने भए पनि तत्काल समाधान निकाल्न सरकारी संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने बताए । उनले अनुगमन, मूल्याङ्कन, संस्थागत विकास र सरोकारवालासँग समन्वय गर्न एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले नागरिकको सेवालाई दृष्टिगत गरेरै काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने, “साइबर सुरक्षासँगै जोडिएको अनलाइन सेवालाई प्रभावकारी बनाउन र आउन सक्ने समस्यालाई रोकथामका लागि त्यतिकै काम गर्नु पर्छ । गुणस्तरीय सामग्री, भौतिक संरचना, प्राविधिक सामग्री र प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नु पर्छ । अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा दोहोरिँदैन, नयाँ समस्या आउँछ । त्यसैले त्यस विषयमा पूर्वजानकारी हासिल गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्नु पर्छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता महेश भट्टराईले अनलाइन सेवामा समस्या आए पनि त्यसको निराकरण गर्न सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काम गर्ने हो । हरेक मन्त्रालयका अनलाइन, वेबसाइट पोर्टल छन्, डाटा सिस्टम छन्, सबै डाटा सिस्टमलाई बलियो बनाउन लगानी गरिएको छ । छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले नागरिकलाई सेवा दिने निकायले आफ्नो सिस्टमको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्नु पर्छ ।”
