काठमाडौं l सरकारले विदेशमा बच्चा जन्माएका महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने गरी विधेयक ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभामा आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा बच्चा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका बच्चाको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूको अनागरिक हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ, बाबुको पहिचानबिना जन्मेका बच्चासहित नेपाल फर्केका महिलालाई समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण, पारिवारिक विग्रह र त्यसबाट आमा र बच्चामा पर्न सक्ने गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले नागरिकता विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिको हकमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरू नेपालमा बसोबास गरेको खण्डमा मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिइनेछ। यसबारे बाँकी कुरा नियमावलीमा व्यवस्था गरिने भएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ पछि उपदफा ५ (ख) थप गर्दै नेपाल नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।
सरकारले अदालतका नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न आदेशलाई पनि कानुनमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकतासम्बन्धी अदालतले गरेका केही महत्वपूर्ण आदेशबमोजिम विधेयक ल्याइएको छ। विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ (क) मा संशोधन गर्दै बाबुको नाम, थर र ठेगाना राख्न नचाहेमा नागरिकतामा त्यो ठाउँ खाली नै राखेर दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रचलित ऐनअनुसार बाबु, आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तावित विधेयकले नागरिकतामा बाबुको नाम, थर, ठेगाना राख्न नचाहनेलाई छुट दिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी नागरिकता दिनुपर्ने छ।’ २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम, थर, ठेगाना राख्न नचाहनेलाई छुट दिने गरी आदेश दिएको छ।
