वीरगन्ज । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक/पटक दोहोरिएको एउटा घटना छ, “जो सत्ताका विरुद्ध बोल्छ, उसलाई विद्रोही घोषणा गरिन्छ; जो इमान्दारितासंग जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ, उसलाई अपराधी बनाईन्छ; र जसले संविधानको नाममा न्याय खोज्छ, उसलाई नै संविधानको दोषी देखाईन्छ ।”
रेशम चौधरी माथिको हिजो भएको घटना त्यही परम्परागत राज्य आतंकको पुनरावृत्ति थियो । तर यो पटकको स्थितिलाई देश भरी नै निन्दा भएको छ । कारण, यसपटक राज्यले खुल्ला रूपमा सर्वोच्च अदालतको बिचराधिन अवस्थामा रहेको विषयलाई बेवास्ता गरेको छ, राष्ट्रपतिको आममाफीको अपमान गरेको छ, र एक निर्वाचित पूर्व जनप्रतिनिधिलाई फेरि दलिन खोजेको छ ।
टिकापुर घटनालाई लिएर अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्ति, जसले चुनाव जित्यो, सिंहदरबारमा शपथ खायो, र जसलाई राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार आममाफी दिइयो ।
उही व्यक्ति फेरि परम्परागत राज्य आतंकको सिकार खेप्नु बाध्य हुनु पर्यो जहाँ कुनै अदालतको ठोस आदेशबिना प्रहरीद्वारा पक्राउ गरियो । त्यो केवल कानुनको उल्लंघन थिएन, संविधान माथि नृत्य देखाइएको दृश्य थियो ।
नेपालको संविधानले भन्छ; “कुनै पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु अदालतको अवज्ञा हो” तर चौधरीलाई पक्राउ गर्न न त कुनै अदालतले भनेको थियो न त कुनै आदेश नै थियो, थियो त केवल अदालतकै नाममा शाखा अधिकृतको अनधिकृत पत्र जसलाई ढाल बनाएर/देखाएर प्रहरीले पक्राउ गर्यो। सोध्न मन लाग्छ; “अब अदालत शाखा अधिकृतभन्दा कमजोर बनिसक्यो?” यो के हो? प्रहरी शासन? वा भित्री सत्ता सञ्जालले देश कब्जा गरेको अवस्था? के त्यो “rule of law” थियो कि “rule of personal vengeance”?
रेशम चौधरीको मुद्दा सुरुबाटै राजनीतिकरण थियो । टिकापुर घटना आफैंमा त्रासदीपूर्ण थियो, तर त्यसको छानबिन राजनीतिक पूर्वाग्रहले भरिएको थियो । घटनाको पीडा सम्पूर्ण देशको हो, तर सजाय लक्षित समुदायको मात्रै भयो।थारू समुदायका नेताहरू विशेषतः रेशम चौधरी जी जसले विगतमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे, सशक्त राजनीतिक विकल्प बने, अनि “सेन्ट्रल नेपाल“ विरुद्धको आवाज उठाए, जसको परिणाम राज्यले सोझै निशाना बनायो। विरोध गर्नेलाई अपराधी देखाउने प्रवृत्ति संविधानसम्मत होइन, यो फाँसीवादी सोच हो ।
हिजोको घटनालाई केलाएर हेर्यौ भने, सिके जी र रेशम जीको राजनिति एकताको डरले डर खेप्न नसकेर एकता हुने सभा स्थल बाटै पुनः चौधरीमाथि नियन्त्रण, अपमान र पक्राउ गरियो । के त्यो संयोग थियो? थिएन, त्यो राज्य नियन्त्रित रणनीति थियो जसलाई उचभझउतष्खभ कतचष्पभ भनिन्छ ।
राज्यलाई डर थियोः यदि मधेस, थारू, आदिवासी र सिमान्तकृत आवाजहरू एउटै ब्यानरमा आए भने, काठमाडौंको सत्ताले त्यसको सामना गर्न सक्दैन किनभने यदि चौधरी र राउत मिले भने, मधेसको सत्ताले दिल्ली र काठमाडौं दुवैलाई सुनिन सक्ने आवाज पाउनेछ ।
त्यसैले राज्यले चौधरीलाई फेरी आरोपको जालमा फसाउने, र एकताको श्रृंखला तोड्ने प्रयास गर्यो।अझ हिजो नौटंकीको कुरा के थियो भने, कुनै पनि न्यायालयको लिखित आदेश नहुँदा/नहुँदै रेशम जी लाई प्रहरीले नियन्त्रणमा राख्यो, अनि उसैमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूले “हामीलाई माथिबाट आदेश आएको हो” भन्दै कर्तव्य पूरा गरेको अभिनय गरे ।
तर जनताले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ । हिजोको “माथिबाट आएको आदेश” भनेको संविधानको थिएन, त्यो त केवल सत्ताको चरम मनोमानी थियो । यसरी प्रशासन जब आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन, अदालत ४/५ घण्टासम्म चुप लाग्छ, सांसदहरू मौन बस्छन् त्यतीबेला मानवीय संवेदना मर्छ र त्यसपछि देश गणतान्त्रिक हुँदैन, त्यो अधिनायकवादी घेराभित्रको उदाहरण बन्न थाल्छ । र त्यो बेला हामीले गणतन्त्र होइन प्रतिशोधतन्त्रको अनुभुति गर्छौ ।
हामीले हिजोको घटनाबट स्पष्ट हुनुपर्ने हो; अनधिकृत पत्रको आधारमा रेशम जी लाई बन्धक/नियन्त्रणमा राखिएको थियो र त्यो केवल रेशम जी को अपमान थिएन, त्यो न्यायप्रणालीको चिहान बनाउने प्रयास थियो । यदि हामी चुप बस्यौं, यदि आज हामीले राज्यसँग प्रश्न गरेनौं भने, भोलि हामीमध्ये हरेक नागरिक, कुनै पनि मुद्दामा, यसैगरी शाखा अधिकृतको पत्र देखाएर उठाइनेछ ।
अनि त्यो दिन न त अदालत बोल्नेछ, न त संविधानले जोगाउनेछ । रेशम जी को आँखामा पुनः त्यो अपमान, त्यो पीडा र त्यो प्रश्न उठ्न थालिसकेको होला; “उनी के गल्ती गरेँ? सभा गर्दा, जेल पुग्नुपर्छ?“ “संसद छ, तर उनको आवाज छैन। अदालत छ, तर उनको हक छैन । संविधान छ, तर अधिकार छैन ।“ यो संविधान मेरो/तपाई/हाम्रो हो भने, हामी सबैको न्याय समान हुनुपर्छ ।
लेखक : कन्हैया चौरसिया ( कानुनविद्यार्थी )
