काठमाडाैं l समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अड्किएको पीडितको बचत अब सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष निगरानीमा फिर्ता हुने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। सरकारले लामो समयसम्म समाधानको पहल नगरेपछि सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्दै ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ गठनका लागि सात दिनभित्र सिफारिस समिति बनाउने र एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। आदेशमा प्राधिकरण गठनमा अस्वाभाविक ढिलाइ हुँदा सहकारी समस्या झनै जटिल भएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशले नयाँ प्राधिकरणलाई सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा धितो बेचेर पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना बचतकर्ताको रकम प्राथमिकतामा राखी फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। पाँच लाखभन्दा बढी रकम भएका बचतकर्तालाई भने अनुपातिक हिसाबले फिर्ता गरिनेछ।
यसअघि सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले तीन महिनाभित्र प्राधिकरण गठन गर्न निर्देशन दिँदै सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋण प्रवाह गरी बचत फिर्ता गर्न सुझाव दिएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण बनाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको थिएन।
अदालतले प्राधिकरणलाई काम, कर्तव्य र अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। साथै, सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगबारे संसदीय छानबिन समितिले दिएको सुझावहरू तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश पनि दिइएको छ।
यससँगै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी समस्याग्रस्त सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सर्वोच्च अदालतले आह्वान गरेको छ।
