वीरगञ्ज । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा देशभरका विभिन्न खेलकुद पूर्वाधारका लागि उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिए पनि पर्साको ऐतिहासिक नारायणी रङ्गशाला फेरि पनि उपेक्षित बनेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा मुलपानी, फाप्ला, सिद्धार्थ, गिरिजाप्रसाद, कीर्तिपुर लगायतका रङ्गशालाका लागि करोडौं रकम छुट्याइएको छ। तर, देशकै जेठो र दोस्रो ठूलो मानिने नारायणी रङ्गशालाको नाम समेत समेटिएन।
बजेटमा पर्साको रङ्गशाला नसमेटिँदा यहाँका स्थानीयवासी, खेलकर्मी र खेलप्रेमीहरूमा गहिरो निराशा व्याप्त भएको छ। साथै, सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने पर्साका तीन मन्त्री — प्रदीप यादव, राजकुमार गुप्ता र अजय चौरसिया — को भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
विसं २०४२ मा स्थानीयको सक्रियतामा १८ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको नारायणी रङ्गशाला अहिले जीर्ण अवस्थाको मारमा परेको छ। करिब ३५ हजार दर्शक अटाउने क्षमता रहेको यस रङ्गशालामा विगतमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भएका थिए।
तर, हाल रङ्गशालाका प्याराफिटहरू भत्किएका छन्, पर्खाल चर्किएका छन्, मैदान उपेक्षित छ, र समग्र संरचना नै खण्डहर झैँ देखिन्छ। मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माणको लामो समयदेखि प्रतीक्षा गर्दै आएका पर्सावासीलाई यो बजेटले पुनः निराश तुल्याएको छ।
स्थानीयवासीको भनाइमा, “बजेटले नारायणी रङ्गशालाको पुनर्जीवनको आशा चुँडिदिएको छ। खेल क्षेत्रको विकासको नाममा अन्यत्र ठूलो लगानी हुँदा पनि वीरगञ्जलाई निरन्तर बेवास्ता गर्नु अन्याय हो।”
बजेटको यस धाराले खेलकुदको समावेशी विकासप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नारायणी रङ्गशालालाई नसमेटिएको अवस्थाले आगामी दिनमा स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्मको दबाब अझ तीव्र बनाउने संकेत देखिएको छ।
