वीरगञ्ज । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा देशका विभिन्न स्थानका रङ्गशालाहरूका लागि करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि वीरगञ्जको ऐतिहासिक नारायणी रङ्गशाला पुनः बेवास्ताको सूचीमा परेको छ।
बजेटमा मुलपानी, कीर्तिपुर, मोरङ, कैलाली, रुपन्देही, झापा र सुर्खेतजस्ता स्थानका रङ्गशालाका लागि उल्लेखनीय रकम छुट्याइए पनि वीरगञ्जस्थित नारायणी रङ्गशालालाई एक पैसा पनि नदिइनुले स्थानीयवासी, खेलकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूमा तीव्र आक्रोश चुलिएको छ।
यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेशमान सिंहले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्,
“थुइक्क! बजेटमा देशका हरेक ठाउँका रङ्गशाला अटाउँछन्, तर वीरगञ्जको रङ्गशाला अटाउँदैन? हाम्रा सपना बारम्बार बजेटबाहिर राखिन्छन्। खेलकुदका नाममा समिति बनाउने, फोटो खिचाउने तर काम शून्य!”
उनले संघीय र प्रदेश सरकारलाई झूठो आशा नदेखाउन चेतावनी दिँदै भने,
“यदि साँच्चै सम्भव छैन भने– हामीलाई जिम्मा देउ, हामी आफैं रङ्गशाला बनाउँछौं, वीरगञ्जको गौरव हामी आफैं जोगाउँछौं।”
नगर प्रमुख सिंहले नारायणी रङ्गशालाको ऐतिहासिकता, सम्भावना र वर्तमान दयनीय अवस्थाको उल्लेख गर्दै संघ सरकारले बारम्बार उपेक्षा गर्नु अन्यायपूर्ण र अपमानजनक रहेको टिप्पणी गरे।
विसं २०४२ मा १८ बिगाहा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको नारायणी रङ्गशाला कुनै बेला पर्साको मात्र होइन, देशकै एक गौरवशाली खेल मैदानको रूपमा चिनिन्थ्यो। करिब ३५ हजार दर्शक अटाउने क्षमता भएको यो रङ्गशालाको संरचना अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। प्याराफिट भत्किएका छन्, पर्खाल चर्किएका छन्, र मैदानमा घाँसको साटो मलिनता देखिन्छ।
स्थानीयवासी, खेलप्रेमी र खेलकर्मीहरूको साझा आवाज छ —
“वीरगञ्ज उपेक्षाको होइन, सम्मानको हकदार छ।”
पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन मन्त्रीहरू — प्रदीप यादव, राजकुमार गुप्ता र अजय चौरसिया — को मौनता र निष्क्रियता प्रति पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। स्थानीयको भनाइमा, ‘‘जनताको भावना बोकेर सिंहले बोलेका छन्, अब नेतृत्वले प्रमाणित गर्नुपर्छ कि वीरगञ्ज कुनै पनि हिसाबले दोश्रो दर्जाको सहर होइन।’’
यो पटकको बजेटले वीरगञ्जलाई फेरि निराश तुल्याएको छ। तर अबको लडाइँ, स्थानीयको शब्दमा, “रङ्गशालाका प्याराफिट जस्तै झरेको आशालाई फेरि उठाउने” हुनेछ।
