काठमाडौं । कानुन मन्त्री अजय चौरसियाले अफ्ताव आलमलाई छाड्न न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिएको बिषयमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले उनको फोनको कलडिटेल हेर्न माग गरेका छन् । कानुन मन्त्री चौरसियाले उच्च अदालतमात्र होइन, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई समेत मुद्दामा दबाब दिने गरेका एकपछि अर्का तथ्यहरु आइरहेका छन् ।
आकर्षक जिल्लामा सरुवा गर्नेदेखि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएर पीडकको पक्षमा फैसला गर्न दबाब दिने गरेको आरोप छ । मन्त्री नहुँदै पनि उनले आर्थिक लेनदेनका आधारमा पर्सा जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई आकर्षक जिल्लामा सरुवा गर्ने आश्वासन दिएर एउटा विवादास्पद आदेश गराएको तथ्य प्राप्त भएको छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति मोहम्मद साहुबद्धिन खाँका पिता मन्सुर सेख भन्ने मन्सुर खाँ भारत, बिहार पश्चिम चम्पारण जिल्ला अन्तर्गत पर्ने शिकारपुर मझौआका बासिन्दा हुन् ।
मन्सुरले २०३३ मा फरिद मियाँको नक्कली छोरा बनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट १६०३०२१२५ नं.को नागरिकता लिएका थिए । २०४५ मा फरिद मियाँको परिवारमा अंशबण्डा हुँदा अंशियारको रुपमा मंसुर खाँ देखिएनन् । यसको कारण उनी नक्कली छोरा भएको स्थापित थियो । मन्सुर खाँको नामबाट निजकी पत्नी हविदा बेगम र निजबाट जन्मिएका साहबुद्धिन खाँले समेत नेपालमा बंशजको नागरिकता पाए ।
भारतीय नागरिक नक्कली छोरा बनी नेपालमा नागरिकता ऐन र नियम प्रतिकूल नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी ठहर गरेपछि २०६८ मंसिर २७ गते नक्कली नागरिकताधारी उपर कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन पर्सालाई लेखी पठाएको थियो ।
यसबीच, मोहम्मद साहबुद्धिन खाँले नेपाली कांग्रेसको नेता राजेन्द्रबहादुर अमात्यलाई प्रभावित गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन दर्ता गरी सार्वजनिक जग्गा निजी बनाउने अभियानमा लागी कमाएको पैसा बाँडिचुँडी गरी कांग्रेसका सांसद अजय चौरसियालाई दिएपछि उनी कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति हुनसम्म भ्याए ।
साहबुद्धिन खाँउपर नागरिकता मुद्दा चलाउनू भन्ने अख्तियारले दिएको निर्देशन अनुसार २०७६ सालमा मात्र पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो । मुद्दा चल्न नदिनका लागि मन्त्री चौरसियाले जिल्ला प्रशासन पर्सामा भरमग्दुर दबाब दिए । तर प्रशासन कार्यालय अख्तियारको डरले मुद्दा चलाउन बाध्य भयो । पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि नेपाली कांग्रेसका नेताले नक्कली नागरिकतालाई सक्कली बनाउन न्यायाधीशहरुलाई चर्को दबाब दिने गरेका थिए ।
मालपोत कार्यालय पर्साको अंशबण्डामा नै मन्सुर खाँ नक्कली नागरिक देखिएका कारण अख्तियारले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन र नागरिकता खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई । अदालतबाट सफाइ दिन जतिसुकै चर्को दबाब दिए पनि प्रायः सबै न्यायाधीशले भारतीय नागरिक भएको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै नेपाली नागरिक हुन् भनेर साहबुद्धिनको पक्षमा फैसला गर्न सकेनन् ।
सबै न्यायाधीशले दबाबमा परी भारतीय नागरिक भएको स्पष्ट प्रमाण भए पनि फैसला नगरी मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए । सांसद चौरसियाले मोटो रकम लेनदेन गरी भारतीय नागरिक साहबुद्धिनलाई सफाइ दिलाउन पर्सा जिल्ला अदालदतकी न्यायाधीश मोना सिंहलाई तयार गरे । सर्लाही निवासी विवादित पृष्ठभूमिकी न्यायाधीश मोना सिंहले दिउँसै रात पार्नेगरी २०८० पुस २४ मा भारतीय नागरिक साहबुद्धिनलाई नेपाली नागरिक भएको फैसला गरिदिइन्् ।
भारतीय नागरिक साहबुद्धिनलाई नेपाली नागरिक भएको फैसला गराएको एक बर्षपछि सांसद अजय चौरसिया कानुन मन्त्री भए । उनी कानुन मन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथै एक बर्षअघि मोना सिंहले साहबुद्धिनको पक्षमा गरेको फैसलाको गुन तिर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिदिए । भारतीय नागरिकलाई नेपाली भएको फैसला गर्ने सिंहलाई न्यायपरिषदले कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुन मन्त्री चौरसियाकै जोडमा पुरस्कृत गरी काठमाडौंमा ल्याइएको छ । कानुन मन्त्री नै दाहिना भएकाले न्यायाधीश सिंहले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि बिचौलियाको सेटिङमा विवादास्पद फैसला गरिरहेको आरोप छ ।
आफ्ताव आलमलाई छाड्ने आदेश दिने उच्च अदालत बीरगंज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपरिषदमा तानेर छानबिन सुरु गरेका छन् । तर मन्त्री चौरसियाको आडमा मोना सिंहले विवादास्पद फैसलाहरु गरे पनि उनीमाथि न्यायपरिषदको दृष्टि पुग्न नसकेको गुनासो छ । अख्तियारले सप्रमाण निर्देशन दिएको र न्यायिक दृष्टिले प्रथम दृष्टिमै भारतीय नागरिक भएकाले नागरिकता खारेज गर्नुपर्ने साहबुद्धिनको फैसला मगाएर हेर्ने हो भने न्यायपरिषदले उनीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । रसुवा र दार्चुलाका जिल्लाका न्यायाधीशका फैसला भन्दा मोना सिंहका फैसला विवादित छन् भन्ने कुरा भारतीय नागरिक साहबुद्धिनको आदेश र पछिल्ला दिनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएका फैसला झिकाएर हेर्ने हो भने पनि छर्लङ्ग हुने स्रोत बताउँछ ।
त्यसो त सरकारी वकिल हुँदा पनि मोना सिंहको छवि राम्रो थिएन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरको प्रमुख हुँदा तत्कालीन आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चौधरी ग्रुपको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले बिक्री गर्ने मारुती, सुजुकी ब्राण्डका गाडीहरुमा असाध्यै बढी ठूलो ठगी गरेको पाइएपछि ललितपुर प्रहरी परिसरमा कारबाहीका लागि २०७४ माघ १७ मा प्रतिवेदनसहित परिपत्र गरेको थियो । तर सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख रहेकी मोना सिंहले त्यतिबेला चौधरी ग्रुुपसँग ठूलो रकम घुस लिएर मुद्दा नै नचलाई उन्मुक्ति दिने भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । साभार : दृष्टि न्युज
