वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो सहर वीरगञ्ज र दोस्रो सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा भोजपुरीलाई बेवास्ता गर्दै विभेद गरेको आरोप तीव्र रुपमा उठेको छ।
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको बजेटमा जनकपुरमा आयोजना हुने जनकपुर साहित्य महोत्सव, भूमि महोत्सव र झिझिया कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। मैथिली भाषा र संस्कृतिको प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष स्थान दिइएको छ। तर, भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम नसमावेश गरिएकोप्रति स्थानीय बुद्धिजीवी, भाषाकर्मी र युवाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
मन्त्रीको वाचा विपरीत पूर्ण बेवास्ता
भाषा, संस्कृति र साहित्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको टोलीले मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई भेटेर भोजपुरीको प्रवर्द्धनका लागि सहयोग गर्न औपचारिक अनुरोध गरेका थिए। मन्त्री तिवारीले सार्वजनिक रुपमा बजेटमा समावेश गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। तर, प्रकाशित बजेट विवरण ‘रातो किताब’ मा न त कुनै भोजपुरी कार्यक्रम समावेश गरिएको छ, न त बजेट नै छुट्याइएको छ। बरु, जनकपुरका लागि जनकपुर साहित्य महोत्सव र भूमि महोत्सवमा क्रमशः १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
वीरगञ्जले दिने राजस्व, तर बजेटमा बेनाम
वीरगञ्ज देश र प्रदेशकै मुख्य राजस्व स्रोत हो—भन्सार, उद्योग, व्यापार, र सीमाव्यापारको केन्द्रविन्दु। तर, वीरगञ्जका युवाहरू, कलाकारहरू वा साहित्यिक संस्थाहरूका लागि बजेटमा कुनै प्रावधान छैन। न त कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रमको उल्लेख गरिएको छ।
‘उत्कर्ष नेपाल’का अध्यक्ष ऋतुराज पटेल भन्छन्, “हामीले विश्वास गरेर मन्त्रीसँग भेट गरेका थियौं। तर अहिले हाम्रो विश्वासमाथि धोका भएको छ। भोजपुरीसहित मधेशको साँस्कृतिक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने हाम्रो सपना सरकारकै विभेदले कमजोर बनाइरहेको छ।”
भाषा र क्षेत्रीय पहिचानमाथि पूर्वाग्रह?
प्रदेश सरकारले मैथिली भाषा र मिथिला संस्कृतिलाई मात्र प्राथमिकता दिँदै सम्पूर्ण मधेशलाई मिथिला क्षेत्रमा सीमित गर्न खोजेको आरोप उठेको छ। थारु र भोजपुरी भाषाभाषीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उनीहरूका पहिचानलाई बजेटबाट बहिष्कृत गरिएको छ।
वीरगञ्जका युवाहरू भन्छन्, “मधेश भनेको केवल मिथिला होइन, मधेश भनेको वीरगञ्ज पनि हो, भोजपुरी पनि हो, थारु पनि हो। हाम्रो पहिचान नस्वीकार्ने सरकार मधेशको प्रतिनिधि हुन सक्दैन।”
उनीहरू थप भन्छन्, “पर्यटन मन्त्रालयको बजेटमा पर्सा जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरूमा मिथिला पेंटिङ राख्ने उल्लेख छ। तर भोजपुरी कला, साहित्य वा चित्रकलाको नामसम्म पनि उल्लेख छैन। के यही हो समावेशी मधेशको परिकल्पना?”
आन्दोलनको चेतावनी
भोजपुरी भाषी युवाहरू, साहित्यकारहरू, कलाकारहरू, पत्रकारहरू र सचेत नागरिकहरूले चाँडै आन्दोलनको तयारी थालेको जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको वीरगञ्ज प्रवेश रोक्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
भाषा अभियन्ताहरू भन्छन्, “यो सामान्य प्रशासनिक लापरवाही होइन—यो संघीयताविरोधी सोच, काठमाडौं केन्द्रित दृष्टिकोण र मधेशको सांस्कृतिक विविधता अस्वीकार गर्ने नीतिगत पूर्वाग्रह हो। अब हामी चुप लाग्नेवाला छैनौं।”
वीरगञ्ज र भोजपुरीमाथि संघ सरकारले गर्दै आएको बेवास्ता प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिएको भन्दै अभियन्ताहरू निराशा व्यक्त गरिरहेका छन्। पटकपटक मन्त्रालय धाएर पाएको आश्वासन विपरीत आएको बजेटले उनीहरूलाई थप निराश बनाएको छ।
बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मधेश प्रदेशमा एक भाषालाई मात्रै प्राथमिकता दिँदै अन्य भाषा, समुदाय र क्षेत्रको उपेक्षा गर्नु प्रदेश सरकारको असंवेदनशीलता र असन्तुलित चरित्र उजागर भएको संकेतको रुपमा हेरिएको छ। भोजपुरीको केन्द्र मानिने पर्सा जिल्लामा मिथिला पेंटिङ राख्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिँदा भोजपुरीको नाम समेत नराख्नुप्रति जनस्तरबाट गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
