वीरगन्ज । मधेश प्रदेशमा फैलिएको भीषण खडेरीका बीच प्रदेश सरकारले ‘सुख्खा क्षेत्र’ घोषणा त गर्यो, तर त्यसपछिका कार्यहरू प्रभावहीन र निराशाजनक देखिएका छन्। किसानहरू खेतमा पानी, मल र बिउ बिना छटपटाइरहेका छन्, तर सरकार घोषणाबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।
असार २६ गते प्रदेश सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म राहत प्याकेज नआउनु, बजेट नछुट्याइनु र कुनै ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक नहुनु प्रदेश सरकारको असंवेदनशीलता झल्किन्छ।
कृषकहरू सरकारप्रति आक्रोशित छन्। धनुषाको बटेश्वर-३ का रामउदगार महतो भन्छन्, “घोषणा मात्रै गरेर के हुन्छ? खेत सुक्दैछ, मल छैन, बिउ छैन – यो सरकारले के गर्यो?” क्षीरेश्वरनाथका वलिक साफीले सरकारको रवैयालाई ‘नौटंकी’ को संज्ञा दिएका छन्। नगराईनका दशरथ मण्डल भन्छन्, “धान रोप्ने बेलामा सरकार चुपचाप छ, साथ दिनुको सट्टा हात झिकेको छ।”
प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले सरकारमाथि ‘स्टन्टबाजी’ को आरोप लगाउँदै भने, “घोषणा गरिसकेपछि तत्कालीन, मध्यम र दीर्घकालीन कार्ययोजना आउनुपर्ने हो। तर यो सरकार प्रचारबाजीमा व्यस्त छ, काममा होइन।”
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन।
साउन पहिलो सातासम्म मधेशमा जम्मा ४६ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको तथ्यांकले संकटको गहिराइ देखाउँछ। वर्षामा भर पर्ने कृषि प्रणाली खडेरीले थला परेको छ, तर सरकार दमकलले पानी छर्केर मात्रै जनताको भरोसा कमाउने भ्रममा देखिन्छ।
सारांशमा, सुख्खा घोषणा गरेर राजनीतिक अंक जोर्ने प्रयासले किसानलाई झन् निराश तुल्याएको छ। अब सरकारको परीक्षा भुइँका किसानसँग रहनु, तत्काल राहत ल्याउनु र दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयन गर्नुमा हुनेछ – नत्र ‘सुख्खा क्षेत्र’ घोषणा इतिहासकै अर्को खोक्रो नारा बन्नेछ।
