काठमाडौँ l लोक सेवा आयोगको उच्च प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । चार वर्षमा दुई हजार ८८५ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।
राज्यले ठुलो लगानी गरेर तालिम प्रदान गरी समक्ष बनाउँदै गए पनि कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिँदा सरकारलाई भने ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
कर्मचारीले घरायसी कारण देखाएर राजीनामा दिने गरे पनि पछिल्ला वर्ष सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा धेरै तनाव बेहोर्नुपर्ने, त्यसको समाधान खोज्न नसक्ने, कतिपय कर्मचारीले निजामती सेवामा बढ्दै गएको विकृति, कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरी तथा झमेलाले गर्दा कर्मचारीले बिचैमा जागिर छाड्ने गरेका छन् । त्यस्तै श्रीमान् र श्रीमती दुवै जना सरकारी सेवामा रहँदा श्रीमान् एकातिर श्रीमती अर्कैतिरका कार्यालयमा हुँदा बालबच्चाको विचल्ली हुँदै गएको, कर्मचारीको कमजोर सेवा सुविधा, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जबरजस्ती काम लगाउने प्रवृत्ति बढ्नुलगायत कारणले गर्दा पनि कर्मचारीले सेवा अवधि अगावै जागिर छाड्ने गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार समय नपुग्दै राजीनामा दिने कर्मचारीमा कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा र अधिकृतदेखि उपसचिवस्तरका छन् । केही सचिवहरूले पेन्सन सुविधा बढी पाउने आशाले सेवा निवृत्त हुनुभन्दा केही दिनअघि राजीनामा दिने गरेका छन् । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९८ जना कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिए भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७१४, २०७९/८० मा ८०४ जना र २०७८/७९ मा ७६९ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएको किताबखानाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महादिर्नेशक श्रवणकुुमार पोखरेलले कतिपय कर्मचारीले किताबखानामा निवेदन दिँदा घरायसी र यहाँको भन्दा अन्य क्षेत्रमा राम्रो अवसर पाएकाले कर्मचारीले राजीनामा दिएको कारण देखाउने गरेको बताउनुभयो । चार वर्षको राजीनामा दिने कर्मचारीको औसत विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा सात सयदेखि नौ सय कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिने गरेका छन् । यो सङ्ख्या धेरै हो । पोखरेलले भन्नुभयो, “ठुलो लगानी गरेर दक्ष र परिपक्व बनाएका कर्मचारीले बिचैमा जागिर छोड्दा राज्यलाई भने आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको छ । यसको खोजी सरकारले गर्नु पर्छ ।”
सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई जति लामो समयसम्म सेवामा नै उपयोग गर्न सक्यो, त्यति नै सरकारलाई खर्चको भार कम हुन्छ । अहिले औसत सरदर आयु वृद्धि भएको अवस्थामा राज्यको आर्थिक भार कम गर्न कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद साबिकको ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय कर्मचारीले बिचैमा जागिर छोड्दा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्न, ती कर्मचारीलाई परिपक्व बनाउन र पेन्सन भएपछि जागिर छोडेका कर्मचारीलाई पेन्सन दिनुपर्नेलगायत कारणले गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै गएको किताबखानाले जनाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
