वीरगंज । देशभरका औषधी आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरूको असन्तुष्टि आजपनि देखिएको छ। संशोधित औषधी ऐन, २०३५ को दफा ११ कडा प्रावधान खारेज वा परिमार्जन गर्न सरकार उदासीन बनेको आरोप लगाउँदै व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई दिनप्रतिदिन विस्तार गरिरहेका छन्।
आइतबार देशभरका औषधी पसल एक घण्टा बन्द गरेर दबाब सिर्जना गरेका व्यवसायीहरूले सोमबार आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै ११ बजेदेखि २ बजेसम्म दुई घण्टा बन्द गरेका थिए । ‘व्यवसाय जोगाऔँ, व्यापार १ घण्टा पछि पनि हुन्छ’ नारासहित सुरु भएको आन्दोलन अब केन्द्रको निर्देशनअनुसार चरणबद्ध रूपमा कडा रूप लिँदै जाने बताइएको छ।
नेपाल औषधी व्यवसायी संघका काठमाडौं जिल्ला महासचिव शुभमान श्रेष्ठका अनुसार, सरकारले दफा ११ का उपदफा (३) र (५) नसच्याएसम्म सेवा अवरुद्ध गर्ने दायरालाई थप विस्तार गरिँदै लैजानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। “३० दिन ढिलो भयो भने दोब्बर दस्तुर तिरेर नवीकरण, त्यो समय पनि कट्यो भने सीधै लाइसेन्स स्वतः रद्द—यस्तो कठोर प्रावधानले दशकौँदेखि चलेका व्यवसाय एक दिनमै बन्द हुने खतरा छ,” श्रेष्ठले बताए।
संघका भनाइमा, २०७२ मा हटाइएको ‘द्रष्टव्य’ पुनः लागू नभएकाले दफा ११ को कठोर व्याख्याले हजारौँ व्यवसायी विस्थापित हुने जोखिम बढाएको छ। करिब ३० हजार व्यवसायी लामो समयदेखि संसदबाट पारित भइसकेको कानुनी प्रावधान सच्याउन लबिइङमा रहे पनि माग बेवास्ता भएको उनीहरूको दुखेसो छ।
स्वास्थ्य मन्त्री र सचिव आन्दोलनकारी टोलीसँग छलफलमा सकारात्मक देखिए पनि वास्तविक निर्णय गर्ने तालुकदार निकाय मौन रहेकाले आन्दोलन चर्किन बाध्य भएको व्यवसायीको आरोप छ।
वीरगन्जका व्यवसायी रोहित गुप्ताका अनुसार, “हिजो १ घण्टा, आज २ घण्टा बन्द गर्यौं। अब आन्दोलनको स्वरुप केन्द्रले तय गर्छ। माग पुरा नभए थप कठोर कार्यक्रम आउनेछ।”
औषधी व्यवसायीको चेतावनीसँगै सामान्य सेवासम्बन्धी स्वास्थ्य आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ, तर सरकार भने अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया नदिई मौन बसेको छ।
