वीरगंज । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा सूचना प्रकाशनमा एकरूपता र पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्यले निर्णय गरेको छ। अबदेखि सरकारी निकायहरूले आफ्ना सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने भएको छ।
सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई यससम्बन्धी निर्देशन दिइएको हो। निर्णयमा सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू प्रकाशन गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, यस्ता सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गरेबापतको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको कोषमा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। भुक्तानी गर्दा दररेट र छुटसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकारले यो निर्णयमार्फत अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
