वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री माननीय कनिष पटेलले संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमक्ष प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयहरूमा आवश्यक पहलका लागि औपचारिक पत्र बुझाएका छन्।
उक्त पत्रमार्फत संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योग दर्ता, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ भने प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थापन ऐन, २०७७ को मर्मअनुसार उद्योग दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था सुदृढ गर्न माग गरिएको छ।
साथै ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा रहेका उद्योग तथा विशेष गरी क्रसर उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन र प्रभावकारी कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
सिसरिया लगायत नदी क्षेत्रमा भइरहेको प्रदूषणको स्थलगत अनुगमन गरी दोषी उद्योगमाथि कारबाहीका लागि संघीय तहबाट समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित फाइल तथा अभिलेखहरू प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
मन्त्री पटेलले यी मागहरूको कार्यान्वयनले मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
