वीरगञ्ज । निजी सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित हालैको सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै एक पत्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वीरगञ्ज निवासी तथा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील शम्भु कुमार सुमनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयले सञ्चार क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्देशनअनुसार अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापनहरू गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्णयपछि निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित भएका छन्।
पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार यस निर्णयको प्रत्यक्ष असर सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको जीविकोपार्जनमा परेको छ। कतिपय सञ्चारकर्मीले तलबसमेत पाउन नसकेको अवस्था सिर्जना भएको जनाइएको छ। दीर्घकालसम्म यस्तो नीति कायम रहे धेरै सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र हजारौं रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको चेतावनी दिइएको छ।
खुला पत्रमा सरकारी विज्ञापनमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण आवश्यक भए पनि त्यसका लागि सम्पूर्ण निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय उपयुक्त नभएको तर्क गरिएको छ। विशेषगरी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत हुने अनियमिततालाई लक्षित गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
पत्रकार सुमनले पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारमाध्यमको बिल अनिवार्य गर्ने, डिजिटल अभिलेख राख्ने, तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने जस्ता विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।
त्यसैगरी, हाल लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीसमेत अनिश्चित बनेको र विज्ञापन बोर्डमा बजेट अभावका कारण सञ्चारमाध्यमहरू थप आर्थिक दबाबमा परेको उल्लेख गरिएको छ। निजी क्षेत्रबाट विज्ञापन घटिरहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापनको अभावले सञ्चार क्षेत्र झनै कमजोर बन्दै गएको पत्रमा भनिएको छ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीसँग उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
