पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रदेश सभाले बिहीबार सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेपछि नियमनसहित गाँजा खेती गर्न सकिने व्यवस्था लागू हुने भएको हो।
प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको मूल विधेयकलाई अर्थ तथा विकास समितिले विस्तृत छलफलपछि संशोधन गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। सोही संशोधित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो।
विधेयकअनुसार अब सम्बन्धित सरकारी निकायमा कम्पनी दर्ता गरी अनुमति लिएपछि मात्रै गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। अनुमति प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र लाग्ने दस्तुरबारे प्रदेश सरकारले नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्नेछ। औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
खेतीको अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष रहनेछ। अवधि समाप्त हुनुअघि तोकिएको दस्तुर बुझाएर अनुमति नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाँजा खेती गर्न मिल्ने विशेष जिल्ला वा क्षेत्र तोक्नेछ। यसअघि बाँझो वा कम उत्पादन हुने जमिनमा मात्रै खेती गर्न सकिने प्रस्ताव रहे पनि संशोधनपछि ‘विशेष क्षेत्र’ तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमति लिन चाहने व्यक्ति वा कम्पनीले तोकिएको क्षेत्रभित्रको आफ्नै वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गाको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस तथा उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने स्थापित औषधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँग भएको सम्झौता पेश गर्नुपर्नेछ।
पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरेपछि खेती गरिने क्षेत्र सुरक्षित बनाउन बलियो पर्खाल वा तारबार गर्नुपर्नेछ। आवश्यक परे सुरक्षा निगरानीका लागि सीसीटीभी जडानसहितका पूर्वाधार पनि अनिवार्य रूपमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
