वीरगंज । सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पटक–पटक निर्देशन जारी भए, उद्योगलाई जरिवाना गरियो र सुधारका लागि अल्टिमेटमसमेत दिइयो। तर, बारा–पर्साको औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा परेको सिर्सिया नदीको अवस्था भने फेरिन सकेको छैन। तराई–मधेसको महान् पर्व छठ नजिकिँदै गर्दा समेत नदी प्रदूषणको समस्या यथावत् रहनुले सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
छठ पर्वमा व्रतालुहरूले नदी, पोखरी तथा अन्य जलाशयमा स्नान गरी अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा छ। जल, प्रकृति र सूर्यप्रतिको आस्थासँग जोडिएको यस पर्वमा नदी तथा जलाशयको स्वच्छता र पवित्रताको विशेष महत्त्व हुन्छ। तर, सिर्सिया नदीमा औद्योगिक फोहोर पानी मिसिने समस्या समाधान हुन नसक्दा छठको धार्मिक महत्त्व र नदीको वास्तविक अवस्थाबीच विरोधाभास देखिएको छ।
जरिवाना र अल्टिमेटमले पनि रोकिएन प्रदूषण
सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले पटक–पटक अनुगमन र कारबाही गर्दै आएको छ। २०८३ साउनमा सार्वजनिक विवरणअनुसार वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि बारा–पर्साका २१ उद्योगको अनुगमन गरी १२ उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले २०८३ भदौमा उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक साताको समयसीमा दिएकी थिइन्। उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र विसर्जन गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको थियो। तर निर्देशन दिने मन्त्री आफैं राजिनामा दिइन् ।
वीरगंज महानगरपालिकाले पनि विगतमा प्रदूषण फैलाएको भन्दै पाँच उद्योगलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
तर, यी कदमपछि नदीको प्रदूषण कति घट्यो भन्ने विषयमा स्पष्ट र सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित विवरण आवश्यक छ। जरिवाना गरिएका उद्योगले रकम तिरे कि तिरेनन्, प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन् कि छैनन् र सरकारी निर्देशनको पालना भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ।
उद्योगीमाथि प्रश्न, सरकारी अनुगमनको प्रभावकारितामाथि पनि शंका
नदी प्रदूषणको प्रमुख समस्यामध्ये उद्योगबाट निस्कने दूषित पानीको व्यवस्थापन पनि एक हो। उद्योगहरूले फोहोर पानी प्रशोधन नगरी नदीमा मिसाउने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जरिवाना र अल्टिमेटम जारी गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उद्योगहरूले मापदण्ड पालना गरे–नगरेको नियमित परीक्षण, फोहोर पानीको प्रयोगशाला जाँच र उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही आवश्यक हुन्छ। कारबाहीको घोषणा गर्ने तर त्यसको परिणाम सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारी कदमको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।
प्रदूषणको समाचार रोक्न पत्रकारलाई दशैँ खर्च बाँडेको आरोप
यसैबीच, सिर्सिया नदी प्रदूषण र उद्योगसँग सम्बन्धित नकारात्मक समाचार सार्वजनिक हुन नदिन वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले आफू निकटका केही पत्रकारलाई दशैँ खर्चको नाममा रकम बाँडिरहेको आरोपसमेत लागेको छ।
यद्यपि, रकम वितरण भएको र त्यसको उद्देश्य समाचार रोक्नु रहेको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ। संघका अध्यक्षले भने उक्त आरोप झुटो रहेको दाबी गरेका छन्। त्यसैले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा सत्यतथ्य सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।
सिर्सिया नदीको प्रदूषण सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले यसबारे स्वतन्त्र र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण हुनु महत्त्वपूर्ण छ। आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भए पनि आरोपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षको हो।
छठमा नदीको पूजा, तर नदीकै अवस्था दयनीय
छठ पर्वमा नदी तथा जलाशयको किनारमा बसेर सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ। स्वच्छ जल र प्रकृतिप्रतिको सम्मान यस पर्वको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर, पर्व नजिकिँदै गर्दा सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसक्नुले श्रद्धालुहरूको स्वास्थ्य र नदीको वातावरणीय अवस्थाबारे चिन्ता बढाएको छ।
सम्बन्धित निकायले छठअघि नदी तथा घाटको सरसफाइ, पानीको गुणस्तर परीक्षण र प्रदूषणका स्रोत नियन्त्रणमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। घाट सफा पार्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन; उद्योगबाट नदीमा मिसिने दूषित पानी रोक्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा नदीको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। त्यसका लागि प्रभावकारी नीति, नियमित अनुगमन, कानुनको कार्यान्वयन र उद्योगीको जिम्मेवारी सुनिश्चित हुनुपर्छ।
सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, जरिवाना र अल्टिमेटम पनि दोहोरिए; तर सिर्सिया नदीको अवस्था फेरिएन। छठमा नदीको पूजा गर्ने परम्परा जोगाउन अब भाषण र चेतावनी होइन, प्रदूषण नियन्त्रणको ठोस परिणाम आवश्यक छ।
