वीरगंज । परिवर्तनको आशासहित जनताले भारी बहुमत दिएर गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई समेत बारा–पर्साका उद्योगीहरूले नटेरेको देखिएको छ। सरकारले पटक–पटक दिएको चेतावनी, जरिवाना र अल्टिमेटमका बाबजुद सिर्सिया नदीमा औद्योगिक फोहोर पानी मिसिने क्रम नरोकिँदा तराई–मधेसको महापर्व छठ नजिकिँदै गर्दा नदी झन् प्रदूषित बन्दै गएको छ।
सरकार फेरियो, मन्त्री फेरिए, प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निर्देशन र कारबाहीका घोषणा पनि भए। तर, वर्षौंदेखि औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा परेको सिर्सिया नदीको अवस्था भने फेरिन सकेन। जनताले नयाँ सरकारबाट सुशासन, कानुनको कार्यान्वयन र जनसरोकारका समस्याको समाधानको अपेक्षा गरेका थिए। तर, सिर्सिया नदीको अवस्थाले सरकारी निर्देशनको कार्यान्वयनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सिर्सिया नदी बारा–पर्साका स्थानीय बासिन्दाका लागि महत्त्वपूर्ण जलस्रोत हो। तर, उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी नदीमा मिसिँदा यसको पानीको अवस्था वर्षौंदेखि चिन्ताजनक रहँदै आएको छ। नदीको पानी कालो र दुर्गन्धित हुने तथा फोहोर पदार्थ तैरिने समस्याले आसपासका बासिन्दासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन्।
१२ उद्योगलाई १० लाख जरिवाना, तर प्रदूषण रोकिएन
सरकारले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि बारा–पर्साका २१ उद्योगको अनुगमन गरी १२ उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। जरिवाना नतिरे थप कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एक साताको समयसीमा दिएकी थिइन्। उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा विसर्जन गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
वीरगंज महानगरपालिकाले पनि विगतमा प्रदूषण फैलाएको भन्दै पाँच उद्योगलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
यति धेरै अनुगमन, जरिवाना र चेतावनीपछि पनि नदीको अवस्था किन सुधार भएन? कारबाहीमा परेका उद्योगले जरिवाना तिरे कि तिरेनन्? उद्योगमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने संयन्त्र जडान भए कि भएनन्? जडान भएका संयन्त्र नियमित सञ्चालनमा छन् कि छैनन्? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
छठमा नदीको पूजा, तर नदीकै पानी प्रदूषित
तराई–मधेसमा छठ केवल धार्मिक पर्व मात्र होइन, जल, प्रकृति र सूर्यप्रतिको आस्था तथा सम्मानको प्रतीक पनि हो। छठमा व्रतालुहरू नदी, पोखरी तथा जलाशयमा स्नान गरी अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गर्छन्। यस पर्वमा स्वच्छ पानी र सफा घाटको विशेष महत्त्व हुन्छ।
तर, छठको तयारी भइरहँदा सिर्सिया नदीको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ। एकातिर श्रद्धालुहरू नदी किनारमा पूजा गर्ने तयारीमा छन् भने अर्कोतिर त्यही नदीमा उद्योगजन्य फोहोर पानी मिसिने समस्या नियन्त्रण हुन सकेको छैन।
छठका बेला नदी तथा घाटको सरसफाइ गरेर मात्रै पुग्दैन। नदीमा निरन्तर मिसिने दूषित पानीको स्रोत नै बन्द गर्नुपर्छ। पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी श्रद्धालुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिन आवश्यक छ।
अब सरकारको निर्देशन होइन, परिणाम चाहियो
जनताले परिवर्तनको अपेक्षासहित ठूलो मत दिएर सरकार गठन गराएका हुन्। त्यसैले नयाँ सरकारको जिम्मेवारी पनि विगतका सरकारजस्तै निर्देशन जारी गर्ने र कारबाहीको चेतावनी दिनेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
उद्योगीले कानुन पालना नगरे कारबाही गर्ने, प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन नगर्ने उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन बाध्य पार्ने र पटक–पटक मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनअनुसार थप कडा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
सिर्सिया नदी कुनै उद्योगीको निजी सम्पत्ति होइन। यो सार्वजनिक सम्पदा हो। यसको प्रदूषणले वातावरण, जनस्वास्थ्य र भावी पुस्ताको अधिकारलाई समेत प्रभावित गर्छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने अधिकारसँगै वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व पनि उद्योगीको हुन्छ।
